नागपूरः कर्नाटकपेक्षा अधिक सक्षम व परिणामकारक ठराव आम्ही आणणार आहोत. त्याची तयारीही केली आहे. मात्र भाजपच्या आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळे आम्ही शुक्रवारी हा ठराव आणला नाही, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
सीमा भागातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही. या वादावर महाराष्ट्रातला कोणी मंत्री बोलला तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा ठराव गुरुवारी कर्नाटक सरकारने मंजूर केला. कर्नाटकचेही हिवाळी अधिनेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा ठराव मांडला व तो मंजूरही झाला. त्याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. विरोधीपक्षाने शिंदे-फडणवीस सरकारला या मुद्द्यावरुन घेरले.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रात कमजोर सरकार आहे. हे सरकार याविषयी ठोस भूमिका घेत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर ठोस भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे बोम्मई हे आवाज चढवणारचं. आमचं कर्नाटकशी खासगी वैर नाही. हा ७० वर्षे जुना वाद आहे. हा मानवतेचा विषय आहे. तेथील नागरिकांवर अन्याय व अत्याचार होत आहे. त्याविरोधात आमची लढाई आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार राऊत यांनी दिली.
तर विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनीही सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, जेवढी जागा मराठी माणूस मागतोय ती महाराष्ट्राकडे आली पाहिजे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांंनी या मुद्द्यात मध्यस्थी केली आहे. तिथे जर सगळ्यांना शांत राहण्यास सांगितलं असेल. कोणी एकमेकाला अपशब्द वापरू नका असा सल्ला दिला असेल. एकमेकांच्या राज्यातील लोकांना येण्याजाण्यास कोणी अडवू नका. बंधन घालू नका. कोणत्याही मराठी भाषिकांच्या गाड्या तोडूफोडू नका? असे सांगितले असेल आणि त्याचे पालन होत नसेल तर त्याचा काय उपयोग आहे, असा सवालही पवार यांनी केला.
अशाप्रकारे कर्नाटक सीमा वादावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारवर सर्वच स्तरातून टीका झाली. त्यामुळे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी सरकारची भूमिका मांडली. कर्नाटक सरकारपेक्षा अधिक सक्षम व परिणामकारक कोणता ठराव शिंदे-फडणवीस सरकार आणणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
