नागपूर : शिंदे – फडणवीस सरकारचे महत्त्वाकांक्षी लोकपाल विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले नाही.
शुक्रवारी हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे हे विधेयक मंजुरीसाठी विधान परिषदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र हे विधेयक आधी चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, समितीने या विधेयकाला मंजुरी दिली की, मग विधान परिषदेत मांडावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, त्यावर चर्चा न झाल्याने आता ते पुढील अधिवेशनातच मंजूर होऊ शकते.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे विधेयक मंजुरीसाठी विधान परिषदेत मांडण्यात आले. याला विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विरोध केला. आधी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे. समितीने सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर विश्लेषण दिल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी विधान परिषदेत ठेवावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली. त्याला विधान परिषदेच्या अन्य सदस्यांनी पाठिंबा दिला.
मात्र अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे, तेव्हा हे विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली. त्यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बोलावून घेतले. ते धावत धावत विधान परिषदेत आले. एवढा दम का लागला, असेही त्यांना विरोधकांनी विचारले. लोकपाल विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली आहे. त्याचा मेसेज मिळाला म्हणून धावत आलो. म्हणून दम लागला, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी विरोधकांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. लोकपाल विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे ते नव्याने चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची आवश्यकता नाही. या विधेयकाची सविस्तर माहिती मी सभागृहाला देतो. परिणामी, हे विधेयक मंजूर करावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. मात्र विधेयकावर चर्चाच न झाल्याने त्याला विधान परिषदेची मंजुरी मिळाली नाही. हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्याने पुढील अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी विधान परिषदेत ठेवले जाईल.
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तच्या कक्षेत आणणारे लोकपाल विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. विधान परिषदेत आमचे संख्याबळ नाही. हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी आहे. पण आम्ही हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करून घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
