केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे. या कायद्याविरोधात देशात एक अराजकाचे वातावरण तयार करायचे म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असा आरोप भाजपाचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का? असा सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. तसेच, काँग्रेस पक्षाच्या 2019 च्या घोषणापत्रात उल्लेख केला होता. त्यामध्ये काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शिवसेनेने तर फळं आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याला समर्थन दिले होते. आजही ते नियमन मुक्त आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, एपीएमसीमध्ये शेतकर्‍यांवर अन्याय कसा होतो आणि काय मार्ग काढला पाहिजे हे खासदार विनायक राऊत यांनीही चर्चा केली होती. आता विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत, असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेर्‍या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.
याचबरोबर, शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. याशिवाय, शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रात सुद्धा या प्रश्नाचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला असून त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली, जे कायदे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पारित केले आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
द्रमुक पक्ष सुद्धा भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. तसेच, 12 डिसेंबर 2019 रोजी स्थायी समितीत अकाली दलाने वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नाहीत, असे अकाली दलाने म्हटले होते. तर शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनी सुद्धा त्यावेळी तीच भूमिका घेतली. मात्र, आज सारे पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत आहेत. आज केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका आहे, असा आरोप करत शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.