देशभरात पुन्हा एकदा कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनंतर केंद्र सरकारनेही कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली असून गृह मंत्रालयाकडून नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कंटेन्मेंट झोनमध्ये काटेकोरपणे लॉकडाऊन करण्याची सूचना गृह मंत्रालयाने राज्यांना केली आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरू राहतील. त्यासाठी पोलीस आणि स्थानिक स्वराज प्रशासनाची मदत घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेली नियमावली 1 डिसेंबरपासून ते 31 डिसेंबरपर्यंत या कालावधीसाठी असणार आहे.
कंटेन्मेंट झोनमधील नागरिकांच्या हालचालींवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक कारणांशिवाय बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोरोनाच्या स्थितीबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचनाही केंद्राकडून राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. कंटन्मेंट झोन वगळता इतर भागात आधीप्रमाणेच नियम लागू असतील.
बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की, कोरोनाच्या परिस्थितीच्या आपल्या आकलनाच्या आधारावर राज आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे स्थानिक निर्बंध लागू करू शकतात. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि नगरपालिका अधिकार्‍यांवर कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करणार आहे.