अलिबाग न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन लोकन्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. गेल्या शनिवारी येथे झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, ३४ हजार ६५८ प्रकरणे सामंजस्याने मिटल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा अव्वल ठरला आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे, तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा प्र. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दाखलपूर्व आणि प्रलंबित अशी एकूण ९२ हजार ३३२ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व ३३ हजार २२० आणि प्रलंबित प्रकरणांपैकी १ हजार ४३८ प्रकरणे अशी एकूण ३४ हजार ६५८ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून निकाली निघाली आणि त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण १६ कोटी ९१ लाख २२ हजार ८३५ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.
मोटर अपघात प्रकरणातील ७३ प्रकरणे मिटवून २ कोटी ६९ लाख २७ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मयताच्या वारसांना मंजूर करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक कलहाची ७१ प्रकरणे व पाणीपट्टी वसूलीची १० हजार ४३३ वादपूर्व प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये निकाली झालेली आहेत. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत ४० लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.
या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, विधिज्ञ आणि सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे आणि न्यायाधीश तथा सचिव संदीप स्वामी यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.
हेही वाचा – राज्यपालांची कृती प्रश्नार्थक करता येत नाही, मुनगंटीवारांकडून संविधानाचा दाखला