मुंबईतल्या फेरीवाल्यांचे पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी २०१४ मध्ये असे सर्व्हेक्षण झाले होते. आता सर्व्हेक्षणासंदर्भातील समित्यांमध्ये नगरसेवक, पदाधिकारी यांनाही स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या सर्वेक्षणावर जोरदार टीका झाली होती. अनेकांनी आक्षेपही नोंदवले होते. आता नव्या सर्वेक्षणात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग करण्यात आल्याने तक्रारींना वाव राहणार नाही, असे सांगण्यात आले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मंत्री सुभाष देसाई, अनिल परब, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल उपस्थित होते.
मुंबईतल्या फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी जागा देण्याबाबत २०१४ साली एक सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. हे सर्व्हेक्षण होत असताना अनेक फेरीवाल्यांनी आपल्या जागा मिळणार म्हणून पूर्वी नसणारेही धंदे लावले होते. तसेच सर्व्हेक्षणाचे फॉर्म भरून दिले होते. त्यावेळी हे फॉर्म मुंबईत १०० रुपयांपासून एक हजार रुपयांपर्यंत विकले गेले होते. मात्र, या भ्रष्टाचाराची वेळीच कल्पना आल्यामुळे महापालिकेने हे सर्व्हेक्षण थांबवले होते.