2016ची नोटाबंदी वैध, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2016मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या वैधतेला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (SC Verdict on Demonetisation Judgment) देत याविरुद्धच्या 58 याचिका फेटाळून लावल्या.

देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा मोठा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016मध्ये चलनातून 500 रुपये तसेच 1000 रुपयांच्या नोटा बाद केल्या. हा निर्णय योग्य होता की अयोग्य होता यावर न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या पाच सदस्यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यापैकी चार न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय दिला. तथापि, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी मात्र याच्या विपरित मत नोंदविले.

नोटाबंदीविरोधातील 58 याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, या प्रक्रियेत काहीही गैर आढळले नाही. नोटाबंदी आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) स्वतंत्र अधिकार नाही आणि केंद्र तसेच आरबीआय यांच्यात सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आला, निरीक्षण न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी नोंदविले.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आरबीआय कायद्याच्या कलम 26(2) अंतर्गत केंद्राच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या निर्णयापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन मांडला. मी सहन्यायाधीशांशी सहमत आहे. पण माझे मुद्दे वेगळे आहेत. मी सहाही प्रश्नांची स्वतंत्रपणे उत्तरे दिली आहेत. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून आला होता आणि आरबीआयचे त्यावर मत मागविण्यात आले होते. आरबीआयने दिलेले असे मत आरबीआय कायद्याच्या कलम 26(2) अंतर्गत ‘शिफारस’ म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. आरबीआयला शिफारस करण्याचा अधिकार आहे असे गृहीत धरले तरी, तुम्ही अशी शिफारस करू शकत नाहीत. कारण कलम 26(2) अंतर्गत केवळ चलनी नोटांच्या विशिष्ट मालिकेसाठी हा अधिकार असू शकतो आणि विशिष्ट मूल्याच्या चलनी नोटांच्या संपूर्ण मालिकेसाठी नाही, असे मत न्यायमूर्ती नगररत्न यांनी नोंदवले.