केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गर्भपाताची कमाल मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे केली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय गर्भपात (दुरुस्ती) विधेयक २०२० ला मान्यता दिली असून त्यामुळे १९७१ साली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. हे विधेयक आता आगामी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, गर्भपाताची कमाल मर्यादा चार आठवड्याने वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादी स्त्री गर्भवती असेल आणि तिला मूल नको असेल तर ती गर्भ राहिल्यापासून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते. पूर्वी ही मर्यादा २० आठवड्यांची होती. गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढवल्यामुळे गर्भपात वैद्यकीयदृष्ठ्या सुरक्षित होईल. तसेच आपल्यात गर्भ राहिला आहे, हे उशिरा समजणार्‍या बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन मुली आणि गर्भातील व्यंग असलेल्या स्त्रीयांना दिलासा मिळणार आहे, असेही जावडेकर म्हणाले.
विकासात्मक पुनर्रचना आणि जन्म देण्याचा अधिकार स्त्रीला देताना वैद्यकीय गर्भपाताची कमाल मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पहिल्या पाच महिन्यांपर्यंत संबंधित मुलीला आपण गर्भवती आहोत हे कळलेलेच नाही. त्यामुळे गर्भपातासाठी त्यांना कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले आहेत. या निर्णयामुळे जन्मजात मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाणही कमी होईल, असेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केेले.