नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी (Adani-Hindenburg case) सर्वोच्च न्यायालयात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडून (SEBI) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यावेळी सेबीने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, 2016 पासून अदानी ग्रुपच्या तपासाचे सर्व दावे तथ्यहीन आहेत. त्यामुळे गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना दिलासा मिळाला आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (१५ मे) सुनावणी पार पडली. यावेळी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सेबीने म्हटले की, जीडीआर प्रकरणातील तपास पूर्ण केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. 51 भारतीय कंपन्यांचा समावेश असलेल्या 2016 च्या चौकशीत अदानी ग्रुपमधील एकाही सूचीबद्ध कंपनीचा भाग नाही. सेबीने सांगितले की, त्यांच्या तपासाचा कोणताही चुकीचा किंवा वेळेआधी निष्कर्ष न्यायासाठी विघातक असेल आणि कायदेशीरदृष्ट्याही असमर्थनीय असेल. तसेच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात अदानी समूहाने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 11 परदेशी नियामकांशी आधीच संपर्क साधण्यात आला आहे.
सेबीने 6 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला
दरम्यान, 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सेबीने तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता, परंतु सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यास नकार दिला. त्यांनी या प्रकरणी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 8 मे रोजी समितीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला होता. त्यावेळी चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या समितीचा अहवाल सादर झाला आहे आणि हा अहवाल वीकेंडमध्ये बघितला जाईल.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 4 जनहित याचिका दाखल
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 4 जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी केली होती.
न्यायालयाकडून 6 सदस्यीय समिती स्थापन
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने 2 मार्च रोजी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली असून या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए.एम.सप्रे यांना करण्यात आले आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, यूएस स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी यांच्यावर आरोप होता की, ते परदेशात शेल कंपन्यांचे व्यवस्थापन करतात आणि त्यांच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्स अदानी समूहाच्या भारतातील सूचीबद्ध आणि खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात येतात. आले. यामुळे अदानी समूहाला कायदे टाळण्यास मदत झाली.