… आणि हातात नळाची तोटी घेऊन अखिलेश यादव पत्रकार परिषदेत आले!

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी चक्क नळाची तोटी हातात घेऊन पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली. त्यांच्या कृत्याने उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. उत्तर प्रदेशमधील चार विक्रमादित्य मार्गावरील सरकारी बंगल्यामधील तोडफोड प्रकरणी राज्यपाल राम नाईक यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सरकारच्या या धोरणानंतर अखेर अखिलेशने आज पत्रकार परिषदेत आपली बाजू मांडली असून भाजपवर खास शैलीत पलटवारही केला आहे.

बंगल्याचा वाद पेटला
अखिलेश यादव २०१२ ते २०१७ या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होते. गेल्या वर्षी राज्यात विधान सभेच्या निवडणूका झाल्या आणि भाजप सत्तेत आले. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र अखिलेशने बंगल्यातील काही फोटो काढून सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर टाकल्यानंतर त्याच्या तोडफोडीचा मुद्दा समोर आला. त्यामुळे राम नाईक यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणी चौकशीचेही आदेश दिले आहेत.

“नळाची जी तोटी गायब झाली होती, ती मी परत करत आहे. ही तोटी मी भाजपला देऊ इच्छितो. किमान यामुळे तरी त्यांचा राग शांत होईल. बंगल्यातील जितक्या तोटी तुटलेल्या अवस्थेत सापडल्या आहेत किंवा गायब आहेत, त्या सर्व परत करण्यास तयार आहे”
– अखिलेश यादव, माजी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

‘माझं मंदिर मला परत करा ‘
पत्रकार परिषदेत नळाची तोटी दाखवत याची किंमत लॅपटॉपपेक्षाही जास्त असल्याचे अखिलेश त्यांनी म्हटले आहे. सरकारी बंगला ताब्यात मिळाल्यानंतर त्यामध्ये बराच बदल केल्याचे अखिलेश म्हणाले. शिवाय येथे एक मंदिरही बनवले असून ते परत करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. तसेच राज्यपालांवर आरोप करताना, त्यांच्याच संविधानाची आत्मा नसून आरएसएसची आत्मा असल्याचे सांगितले.

सरकारी संपत्तीचे नुकसान
सर्वसामान्यांच्या करातून मिळालेल्या पैशातून सरकारी बंगला बांधण्यात आला आहे. बंगल्याच्या तोडफोडीमुळे झालेले नुकसान हे जनतेचे नुकसान आहे. या प्रकारामुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना चार विक्रमादित्य मार्गावरील सरकारी बंगला रिकामा करण्यापूर्वी झालेली तोडफोड खुपच गंभीर आहे. यामुळे सरकारच्या संपत्तीचे नुकसान झाले आहे, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूल केले आहे.