निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत तब्बल 501 उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले असल्याचे उघड झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनी निवडणुकीत भाग घेणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात माजी खासदार धनंजय सिंह यांना जामीन मंजूर करताना, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या 35 पानांच्या आदेशात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचवेळी न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंग यांनी निवडणूक प्रक्रियेत गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या धोक्यांवरही भाष्य केलं आहे. (Allahabad High Court criminal trend leader Future democracy in danger)
संजय कुमार सिंग यांनी म्हटले की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती निवडणूक प्रक्रियेला दूषित करतात. कारण ते निवडणूक जिंकण्यासाठीच निवडणुकीत उभे राहतात. जेव्हा गुन्हेगारी इतिहास असलेल्या व्यक्ती निवडून आल्यावर कायदे बनवतात तेव्हा ते लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण करतात. गुन्हेगारांचा राजकारणात प्रवेशाचा वाढता कल लोकशाहीला धोक्यात आणत आहे आणि त्याचा पाया कमकुवत करत आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोकं नेते बनून संपूर्ण व्यवस्थेची थट्टा करतात, तेव्हा आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येते. भ्रष्टाचाराबरोबरच आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या अस्तित्वालाही हानी पोहोचत आहे. त्यामुळे दोषसिद्धीच्या निर्णयांना स्थगिती देण्यासाठी न्यायालयांनी दुर्मिळ आणि महत्तवपूर्ण प्रकरणांमध्ये संयमाने योग्य निर्णय देणे गरजेचे आहे. कारण अनेकदा असे दिसून येते की एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविल्यानंतर, विधानसभेचे किंवा संसदेचे सदस्य आपल्या शिक्षेची अंमलबजावणी आणि परिणाम टिकवून ठेवण्यासाठी, निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करतात. जर त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली गेली नाही तर त्यांना निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारापासून वंचित केले जाते. यामुळे उमेदवाराला त्रास सहन करावा लागतो.
पण न्यायालयाचे असे मत आहे की, प्रत्येक केसमध्ये आजूबाजूची सर्व परिस्थिती, गुन्ह्याची गंभीरता, मागील गुन्हेगारी इतिहासाचे स्वरूप आणि इतर घटकांचा विचार करून निर्णय देणे गरजेचे आहे. तसेच साक्षीदारांनी पलटी मारल्यामुळे 28 गुह्यांमध्ये धनंजय सिंह यांची सुटका होऊ शकते, मात्र त्यांच्याविरोधात अद्याप 10 गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करता येईल, यासाठी दुसरे कुठलेही ठोस कारण दिसत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने धनंजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला.
काय आहे प्रकरण? (What is the matter?)
दरम्यान, धनंजय सिंह आणि त्यांच्या साथीदारांनी मुझफ्फरनगरमधील रहिवासी अभिनव सिंघल यांचे अपहरण करून धनंजय सिंह यांच्या निवासस्थानी नेले. त्याठिकाणी धनंजय सिंह यांनी पिस्तूल आणून शिवीगाळ करून त्यांची हत्या केली, तसेच नमामि गंगे प्रकल्प योजनेसाठी कमी दर्जाचे साहित्य पुरवण्यासाठी कंपनीवर दबाव आणल्याचाही आरोप आहे. मात्र या प्रकरणात पोलिसांनी राजकीय कारणास्तव आपल्याला खोटे ठरवून गुन्हा दाखल केल्याचे धनंजय सिंह यांचे म्हणणे आहे, तर त्यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, धनंजयसिंह हे दोनदा उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य आणि एकदा खासदार आहेत. त्यांना आता 2024 मध्ये खासदारकीची निवडणूक लढवायची आहे. यासाठी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, जेणेकरून ते लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील. मात्र न्यायालयाने केसमधील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन धनंजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला आहे, तर त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
Edited By – Rohit Patil