नवी दिल्ली : भाजपच्या देशभरात सुरू असलेल्या विजयी घोडदौडीला कर्नाटकमध्ये रोखण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. या निवडणुकांचा निकाल पार पडल्यानंतर भारत सरकारने डीजीपी प्रवीण सूद (Praveen Sood) यांची सीबीआयचे नवीन संचालक (new CBI Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रवीण सूद हे 1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
सीबीआय संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ २५ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे नवीन सीबीआय संचालकाची निवड करण्यासाठी कर्नाटक निवडणूक निकालानंतर शनिवारी (13 मे) संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश डीवाय चंद्रचूड आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यामध्ये नवीन सीबीआय संचालक नियुक्त करण्यासाठी एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावांची निवड समितीने केली होती. ही नावे मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीकडे पाठविली होती. त्यापैकी प्रवीण सूद यांच्या नावाची निवड झाल्याचे अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले. असे समजते की, सूद यांचे नाव संचालकाच्या शर्यतीत सर्वात पुढे होते. प्रवीण सूद येत्या 26 तारखेला सीबीआय संचालकाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. याआधी सीबीआय संचालकाची निवड दोन वर्षांसाठी होत होती, मात्र आता संचालकाचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे.
प्रवीण सूद यांच्या नावासह CISF प्रमुख शिलवर्धन सिंग आणि एनएसजी प्रमुख एमए गणपती या तिघांच्या नावाचा समावेश होता. परंतु नरेंद्र मोदी आणि डीवाय चंद्रचूड यांनी प्रवीण सूद यांच्या नावावर एकमत केले होते, मात्र अधीर रंजन चौधरी यांंनी सूद यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता. शिलवर्धन सिंग ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणार आहेत, एमए गणपती मार्च 2024 मध्ये निवृत्ती होत आहेत. गणपती यांच्याकडे सीबीआयचा अनुभव आहे, असे असतानाही प्रवीण सूद यांच्या नावावर पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. सूद हे मूळचे हिमाचल प्रदेशचे असून त्यांनी आयआयटी-दिल्लीचे माजी विद्यार्थी आहेत. सूद 2024 मध्ये निवृत्त होणार होते, परंतु आता त्यांना 2 वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ मिळेल आणि ते किमान मे 2025 पर्यंत पदावर राहतील.
डीके शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद यांच्या अटकेची मागणी केली होती
काँग्रेसचे प्रमुख डीके शिवकुमार यांनी मार्चमध्ये प्रवीण सूद यांच्यावर कर्नाटक राज्यातील भाजप सरकारला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सूद प्रसिद्धीझोतात आले होते. शिवकुमार यांनी काँग्रेस नेत्यांवर गुन्हे दाखल करत असल्याचा दावा करत सूद यांच्या अटकेची मागणीही केली होती.
सुबोध जायसवाल यांचा केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये सुबोध जायसवाल यांची मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. एक वर्ष मुंबई पोलीस दलाची धुरा सांभाळल्यानंतर, 2019 मध्ये सरकारने जायसवाल यांची पदोन्नती करून त्यांची महाराष्ट्र पोलीस दलाचे महासंचालक (DGP) म्हणून नेमणूक केली. त्याचकाळात विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले तर, अनिल देशमुख यांच्याकडे गृहखातं देण्यात आलं. त्यानंतर राज्यातील IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रमोशन या मु्द्यावरून सुबोध जयसवाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात मतभेद होते आणि ते पुढे वाढत गेले. त्यामुळे सुबोध जायसवाल यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला होता.