बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणात निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊच्या विशेष सीबीआय कोर्टाला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. “मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव यांचा रिपोर्ट वाचला. निकालासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आम्ही एक महिन्याची ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंतची मुदत देत आहोत” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी येत्या ३० सप्टेंबरला लखनऊचे विशेष सीबीआय कोर्ट निकाल देणार आहे. निकालाच्या दिवशी न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी लालकृष्ण आडवाणींसह सर्व आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणात एकूण ३२ आरोपी
या प्रकरणात एकूण ३२ आरोपी आहेत. यात उप पंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेते मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आणि साध्वी ऋतुंभरा हे आरोपी आहेत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कार सेवकांनी अयोध्येत मशीद पाडली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवणी, मुरली मनोहर जोशी हे भाजपाचे वरिष्ठ नेते राम जन्मभूमी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते.
सीबीआयचे वकिल ललित सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “बचाव आणि अभियोग पक्षाचा युक्तीवाद १ सप्टेंबर रोजी संपला. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांनी निकाल लिहायला सुरुवात केली. या प्रकरणात सीबीआयने न्यायालयासमोर ३५१ साक्षीदार आणि पुरावा म्हणून ६०० कागदपत्रे सादर केली आहे.”
सीबीआय कोर्टाला ३० सप्टेंबरपर्यंत दिली मुदत वाढ
आडवाणी-जोशींशिवाय विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आणि मशीद पाडणाऱ्या कार सेवकांविरोधातही एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. दरम्यान या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सीबीआय न्यायालयाला ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. पण त्यानंतर विशेष सीबीआय कोर्टाला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली.
मागच्या महिन्यात आडवणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोर्टासमोर हजर झाले. यावेळी आडवाणी यांचे वकिल के.के.मिश्रा यांनी असे म्हटले होते की, या प्रकरणात आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. राजकीय कारस्थानातंर्गत आडवाणी यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधातील सर्व पुरावे चुकीचे आहेत.