रिलायन्स कंपनीने सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात ‘Jio’ लाँच केलं आणि बघता बघात देशभरातील मोबाईल ग्राहकांवर ‘जिओ’ने पकड मिळवली. मात्र, दुसरीकडे ‘बीएसएनएल’ कंपनीच्या कर्मचारी संघटनांनी दूरसंचार क्षेत्रात आलेलं आर्थिक संकट हे ‘रिलायन्स जिओ’मुळे आलं असल्याचा आरोप केला आहे. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत सरकारचं रिलायन्स जिओकडे झुकतं माप असून, सरकारकडून जिओला संरक्षण मिळत असल्याची टीका या संघटनांनी केले आहे. दरम्यान, याचा विरोध करत कर्मचारी संघटनांनी येत्या ३ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचाी घोषणा केली आहे. जीओसोबत कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा होऊ नये यासाठी सरकारने बीएसएनएलला 4G सेवेसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटपच केले नाही, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटनेच्या या सर्व आरोपांवर रिलायन्स जिओकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाहीये. याप्रकरणी बीएसएनएलच्या संघटनांनी संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे, की सध्या दूरसंचार क्षेत्रावर मोठं आर्थिक संकट ओढावलं आहे. मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स कंपनीने संपूर्ण बाजाराची परिस्थिती बिघडवली आहे. BSNL सकट अन्य सगळ्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना बाजारातून नामशेष करण्याचा जिओचा डाव आहे.
भविष्यात Jio जनतेला लुटणार
रिलायन्स Jio ही कंपनी पैशाच्या ताकदीवर गुंतवणीपेक्षा कमी दरात सेवा पुरवत असल्याचा आरोप, ऑल इंडिया अँड असोसिएट्स ऑफ बीएसएनएलने (एयूएबी) केला आहे. एयूएबीने म्हटलं आहे की, या स्पर्धेत टिकू न शकल्यामुळे टाटा टेलिसर्व्हिसेस, एअरसेल, टेलिनॉर आणि अनिल अंबानींची रिलायन्स टेलिकम्युनिकेशन्स अशा खासगी क्षेत्रातील अनेक दूरसंचार कंपन्यानी आधीच त्यांचा मोबाईल व्यवसाय बंद केला आहे. सध्या जिओ स्वस्त दरात सेवा पुरवत असली तरी, ज्यावेळी बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात येईल त्यावेळी जिओ त्यांचे दर वाढवेल, असंही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. भविष्यात जिओ कॉल आणि डेटा शुल्कातही मोठ्याप्रमाणात वाढ करेल आणि जनतेची लूट करेल. आमच्यासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून जिओला खुलेआम संरक्षण मिळत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून मात्र याप्रकरणी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.