आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआय, ईडीचा तपास चालतो कुर्मगतीने, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : जेव्हा जेव्हा आर्थिक घोटाळा होतो आणि त्यात सीबीआय किंवा ईडी असल्याचे दिसते, तेव्हा त्याचा तपास कुर्मगतीने. त्या प्रकरणाच्या तपासात अनेक वर्ष लागतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. आर्थिक घोटाळ्यांच्या किती प्रकरणे तर्कशुद्धपणे निकाली निघाली आहेत, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला केला.
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ओदिशातील कोट्यवधी रुपयांच्या चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी सीबीआयच्या वकिलांनी अहवाल दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर ही टिप्पणी न्यायालयाने केली. विलंबावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती शाह यांनी, सीबीआय संचालकांना वेळ नाही का? अशी विचारणा केली. काही बाबींना प्राधान्य द्यायला हवे. ही चिटफंडचे प्रकरण महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरलला फक्त प्रतिज्ञापत्र तपासायचे आहे, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती शाह म्हणाले, या प्रकरणात शेकडो गुंतवणूकदारांचा प्रश्न आहे. सीबीआय आणि राज्याने सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत आणि जास्तीत जास्त पैसे परत मिळवावेत. चिटफंडबाबत तपास हाती घेतल्यानंतर सीबीआयने किती रक्कम परत मिळवून दिली, ते आम्हाला दाखवा? असाही सवाल त्यांनी केला.
पैसा परत मिळाला पाहिजे, वर्षानुवर्षाची प्रतीक्षा नको
ही योजना कशी काम करत आहे ते रेकॉर्डवर ठेवू, असे सीबीआयच्या वकीलांनी सांगताच, न्यायमूर्ती शाह म्हणाले, योजनेचा अर्थ काय? लोकांना आपले पैसे हवे आहेत. हा त्यांचा पैसा आहे. आपल्या पैशांसाठी ते 10 वर्षे, 20 वर्षे, 30 वर्षे प्रतीक्षा करू शकत नाही. घोटाळेबाज तुरुंगात असू शकतात, पण ते तर पैशांचा आनंद घेत आहेत. या पैशातूनच ते खटले लढवत आहेत, अशी तीखट टिप्पणी त्यांनी केली.
जेव्हा जेव्हा अशा घोटाळ्यांमध्ये सीबीआय किंवा ईडीचे असल्याचे चित्र समोर येते, तेव्हा त्याला वर्षे लागतात, असा माझा अनुभव आहे. तुमच्यावर कामाचा बोजा असू शकतो, तुमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असू शकते. सीबीआयचे सर्व अधिकारी इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आहेत, ते एकतर उत्पादन शुल्क विभागाचे आहेत किंवा सीमाशुल्क विभागाचे आहेत; ज्यांना तपासाबाबत काहीही माहिती नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
तुमची व्यवस्था बदलावी लागेल
न्यायालयात मी सीबीआयकडूनही युक्तिवाद केला आहे. म्हणूनच मला सर्व काही माहीत आहे. मी तिथे साडेपाच वर्षे होतो. कोणतेही उत्तर दाखल करायचे असेल तर ते संचालकांच्या माध्यमातूनच द्यावे लागते. छोट्या-छोट्या गोष्टींनाही वेळ लागतो. तुम्हाला तुमची व्यवस्था बदलावी लागेल, असे मतही त्यांनी नोंदवले.
शनिवारपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करा
चिटफंड प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी घेण्याचे जाहीर करतानाच, खंडपीठाने सीबीआयला शनिवारपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल अ‍ॅमिकस क्युरीला (न्यायालय मित्र) सादर करण्याचे निर्देश दिले. आता कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही नेहमीच स्त्रोत पाहण्याचा प्रयत्न करतो. पैसा कुठे जात आहे. पैसा कोठे जात आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये पैसा टॅक्स हेवन कंपन्यांकडे गेला आहे. मग प्रत्यार्पण. नंतर ब्रिटनमधील कोर्ट आणि नंतर यूकेचे अपिलीय कोर्टात प्रकरण जाते. मग सगळा खेळ सुरू होतो. ती व्यक्ती लंडनचा आनंद लुटत असेल. कोणीही असू दे, आम्ही कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीबद्दल बोलत नाही आहोत. तो लंडन किंवा अमेरिकेत असू शकतो, अशी पुस्तीही न्यायमूर्तींनी जोडली.