नवी दिल्लीः तृणमूलचे आमदार आणि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य यांना पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तींमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी भट्टाचार्य यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळ्यात माणिक यांना सीबीआयने समन्स बजावले होते, त्यानंतर त्यांनी प्रथम कोलकाता उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि तेथून दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने भट्टाचार्य यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर 30 सप्टेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवताना अटकेपासून वाढीव संरक्षणाची सीबीआयची मागणी देखील मान्य केली आणि पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम संरक्षण देऊन तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले.
मात्र या प्रकरणातील सीबीआय तपासाला स्थगिती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. 10 ऑक्टोबरला माणिक भट्टाचार्य यांची रात्रभर चौकशी केल्यानंतर भरती घोटाळ्याच्या तपासात असहकार्य केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक केली होती. दुसरीकडे ईडीच्या आजारपणामुळे आमदारांना ESI हॉस्पिटल येथे नेण्यात आले. रविवारी त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. यानंतर सोमवारी भट्टाचार्य यांची आरोग्य तपासणीही करण्यात आली. मात्र, ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिक भट्टाचार्य यांना कोणताही गंभीर आजार नाही.
माणिक यांचे तपस मंडळ चार स्वयंसेवी संस्था चालवायचे
याशिवाय माणिक भट्टाचार्य यांचे निकटवर्तीय तपस मंडल यांना 20 ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. ते चार स्वयंसेवी संस्था चालवायचे, ज्यांच्या बॅनरखाली सहा खासगी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयेही चालत होती. या सर्व संस्थांच्या कारवाया काय होत्या, याचाही तपास ईडीच्या पथकाने केला आहे.
हेही वाचाः पवार, शेलार पॅनलचे अमोल काळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे नवे अध्यक्ष