देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप सुरूच आहे. दरम्यान कोरोनाची लस केव्हा उपलब्ध होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना लसीकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याचे समन्वय साधण्यासाठी राज्यांनी एक समिती तयार करावी, असे आदेश केंद्र शासनाने राज्यांना दिले आहेत. यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी २६ ऑक्टोबरला याबाबत राज्यांना एक पत्र लिहले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, लसीच्या वितरणासाठी आणि त्यासंबंधी सोशल मीडियावर कोणत्याही अफवा पसरु नयेत यासाठी राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन स्तरीय व्यवस्था तयार करावी.भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता हा कार्यक्रम वर्षभर चालेल असा अंदाज असल्याने तशा प्रकारचे नियोजन राज्यांनी करावे असे सांगितले आहे.
तसेच, कोरोनाच्या लसीचे वितरण येत्या वर्षभरात होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या लसीचे वितरण हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांपासून करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर इतर गटांना त्यात सामावून घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत एक पत्र लिहून तशा प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये संबंधित समिती आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा डेटा अपडेट करेल आणि त्यामुळे कोरोना लसीचे वितरण सुलभपणे करता येऊ शकेल असेही त्या पत्रात म्हटले आहे.
या तीन स्तरीय समितीची रचना राज्याच्या मुख्य़ सचिवांच्या अध्य़क्षतेखाली एक मुख्य समिती, आरोग्य खात्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्टेट टास्क फोर्स आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा टास्क फोर्स अशी असेल. या समित्यांची बैठक अनुक्रमे महिना, पंधरवडा आणि आठवड्यातून एकदा होईल अशी राज्यांनी व्यवस्था करावी असेही केंद्राने राज्यांना निर्देश दिले आहेत.
केंद्राकडून राज्यांना असे दिले निर्देश
संपूर्ण भारतात कोरोना लसीचे वितरण करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी राज्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्राथमिकता द्यावी आणि त्यानंतर अनुक्रमे इतर गटांत या लसीचे वितरण करण्यात यावे. यासाठी राज्य स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर एक भक्कम व्यवस्था असावी. लसीच्या वितरणाच्या वेळी या व्यवस्थेने सोशल मिडिया वर लक्ष ठेवावे जेणेकरुन त्याबाबत काही अफवा पसरु नयेत.