नवी दिल्ली : ईशान्य भारतातील सर्व वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढून या भागात चिरस्थायी स्वरुपाची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या भागातील विकासाला चालना देऊन ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागांइतकेच विकसित करायचे आहे. याचदृष्टीने, 2024पूर्वी ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या दरम्यान असलेले सीमाप्रश्न तसेच सशस्त्र गटांशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यात येतील, असा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहेत. बीसीएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए (एफजी), बीसीएफ(बीटी) आणि एसीएमए (एफजी) हे आठ गट यात सहभागी झाले होते.
Another milestone towards PM @narendramodi Ji’s vision of a peaceful North East.
A historic agreement between GoI, Govt of Assam and representatives of eight Adivasi groups was signed today in New Delhi to end the decades-old crisis of Adivasis and tea garden workers in Assam. pic.twitter.com/2xW4Siywu7
— Amit Shah (@AmitShah) September 15, 2022
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ईशान्य भारतात शांतता निर्माण करून तेथे विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. येथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले, असे सांगून अमित शाह म्हणाले की, आसाममधील आदिवासी समूहांमधील 1182 दहशतवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत उचललेली पावले
गेल्या तीन वर्षांत केंद्र तसेच या क्षेत्रातील अन्य राज्य सरकारांनी परस्परांशी तसेच विविध नक्षलवादी संघटनांबरोबर अनेक करार केले आहेत. 2019मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा; 2020मध्ये त्रिपुरा मधील ब्रु शरणार्थी आणि बोडो करार; 2021मध्ये कार्बी आंगलोंग करार आणि 2022मध्ये आसाम – मेघालय आंतरराज्य सीमा करार, अशा करारा अंतर्गत सुमारे 65 टक्के सीमावादाचे निराकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या करारांपैकी 93 टक्के अटींची पूर्तता केली आहे. म्हणूनच, आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यात शांती प्रस्थापित झाली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.
काय आहे करारात?
सशस्त्र गटांनी हिंसाचार सोडून देणे; कायद्याचे पालन करणे; शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणे; राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक अपेक्षा सरकारने पूर्ण करणे; सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक अस्मितांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन; संपूर्ण राज्यात आदिवासी गावे, क्षेत्रांसह चहाच्या बागांच्या जलद आणि केंद्रित विकासावर भर देणे; आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना; सशस्त्र गटांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाच्या बागेतल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील; आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये तसेच क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 1000 कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज दिले जाईल.