नवी दिल्लीः कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात बढती दिलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर केंद्र सरकारनेही शनिवारी शिक्कामोर्तब केले. हे पाच न्यायाधीश सध्या देशातील विविध न्यायालयात सध्या कार्यरत आहेत. न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर आक्षेप घेणारे केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील नवनियुक्त पाच न्यायाधीशांना ट्विट करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी.व्ही. संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असुद्दीन अमनउल्ल्हा व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज मिश्रा हे आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या नवनियुक्त न्यायाधीशांना शपथ देतील.
As per the provisions under the Constitution of India, Hon’ble President of India has appointed the following Chief Justices and Judges of the High Courts as Judges of the Supreme Court.
I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/DvtBTyGV42— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023
सध्या सर्वोच्च न्यायालयासाठी मंजूर न्यायाधीशांची पदे ३४ आहेत. २७ न्यायाधीश सध्या कार्यरत आहेत. पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती आता होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३२ होईल. कॉलेजियमने ३१ जानेवारी २०२३ रोजी अजून दोन न्यायाधीशांची नावे सर्वोच्च न्यायालयात बढतीसाठी केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या नावावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यास त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळेल.
डिसेंबर २०२२ मध्ये कॉलेजियमने उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेल्या पाच न्यायाधीशांची निवड केली. या पाच न्यायाधीशांची नावे मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली. केंद्र सरकारने या नावांवर काय निर्णय घेतला अशी विचारणा न्यायालयाने शुक्रवारी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेल्या न्यायाधीशांचे नियुक्तीपत्र रविवारपर्यंत जारी केले जाईल, अशी हमी Attorney General आर. व्हेंकटरमाणी यांनी न्यायालयात दिली होती.
न्या. एस. के. कौल व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बंगळूरूच्या वकील संघटनेने केंद्र सरकारच्या विरोधात याचिका केली आहे. न्यायाधीश निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.