सुमारे १.४७ लाख जणांना मिळाली सरकारी नोकरी; केंद्र सरकारची माहिती

सुमारे १.४७ लाख जणांना मिळाली सरकारी नोकरी; केंद्र सरकारची माहिती

आझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्यावतीनं जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, देशातील 25 वर्षांखालील तरुण पदवीधारांपैकी 42.3 टक्के बेरोजगार आहेत.

नवी दिल्लीः सुमारे १.४७ लाख जणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत दिली. देशभरात भव्य रोजगार मेळावे सुरु असल्याचेही केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले.

केंद्रीय राज्यमंत्री कार्मिक जितेंद्र सिंह यांनी यासंर्दभात राज्यसभेत लेखी उत्तर दिले. ते म्हणाले, देशभरात रोजगार मेळावे आयोजित केले जात आहेत. तरुणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र दिले जात आहे. याअंतर्गत सुमारे १.४७ लाख जणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले आहे.

हवालदार, शिक्षक, व्याख्याते, परिचारिका, परिचारिका अधिकारी, डाॅक्टर, फार्मासिस्ट, रेडिओग्राफर व अन्य पदांचे हे नियुक्तीपत्र देण्यात येणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्याचा मृत्यू, राजीनामा, सेवानिवृत्ती अशा विविध कारणांमुळे पदे रिक्त होतात. ही पदे भरली जात नाहीत तोपर्यंत अन्य पदे रिक्त होतात. या प्रक्रियेमुळेच पदे भरण्यास विलंब होतो, असे मंत्री कार्मिक जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले.

लोकसेवा आयोग व अन्य स्पर्धा परिक्षांद्वारे सरकारी कार्यालयातील रिक्त पदे भरली जातात. रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. रोजगार मेळाव्याचे आयोजन वेळोवेळी सरकार करत आहे. भविष्यात रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे अशाच प्रकारे आयोजित केले जातील. जेणेकरुन अधिकाधिक तरुणांना रोजगार मिळू शकेल, असेही मंत्री कार्मिक जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले.

दरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारनेही अशाच प्रकारे रोजगार मेळावा आयोजित केला होता. त्यात तरुणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत एसईबीसी प्रवर्गातून आर्थिक दुर्बल घटकात वर्ग झालेल्या  १११ मराठा उमेदवारांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रोखली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता व अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे या उमेदवारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात येणार होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले. याप्रकरणी अमरनाथ मधुकर हावशेट्टे व अन्य दोघांनी अॅड. सय्यद ताैसिफ यासिन यांच्यामार्फत याचिका केली होती.
First Published on: December 22, 2022 6:36 PM
Exit mobile version