देशातील कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेला काल, रविवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. यादरम्यान लसीकरणासाठी कोणतीही जबरदस्ती केली जात नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या या लसीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करण्याबाबत बोलले नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्र दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या प्रकरणात केंद्राने न्यायालयात सांगितले की, ‘आम्ही अशी कोणतीही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SPO) जारी केलेली नाही. ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे अनिवार्य होते.’
सरकारी नसलेली संस्था एवारा फाऊंडेशनची एक याचिकेला उत्तर देताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने व्यक्तीच्या संमतीशिवाय लसीकरण करता येत नाही हे स्पष्ट केले. याचिकेत घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, भारत सरकार किंवा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय जबदरस्तीने लसीकरण करण्याबाबत म्हटले गेले नाही.
तसेच केंद्राने न्यायालयात स्वीकार केले की, कोणत्याही व्यक्तीच्या संमतीशिवाय लसीकरण केले जाऊ शकत आहे. दरम्यान काल, देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाली. या संपूर्ण एका वर्षात १५६.७६ कोटी लसीचे डोस देण्यात आले. आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जवळपास ९२ टक्के प्रौढ लोकसंख्येला किमान लसीचा एक डोस मिळाला आहे, तर ६८ टक्के लोकसंख्येचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे.
हेही वाचा – One Year Of Vaccination: कोरोनाविरोधी लसीकरण मोहिमेची वर्षपूर्ती, केंद्राकडून विशेष स्टॅम्पचे अनावरण