राहुल गांधींच्या वायनाडमधील पोटनिवडणुकीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मोठे वक्तव्य, म्हणाले…

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ‘मोदी आडनाव’प्रकरणी सुरत जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर वायनाड लोकसभा पोटनिवडणुकीबाबत चर्चा सुरू झाल्या. अशा परिस्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज कर्नाटकच्या लोकसभा निवडणुका जाहिर करताना राहुल गांधींच्या सदस्यत्वांबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी म्हटले की, राहुल गांधींच्या मुद्द्यावर कोणतीही घाई नाही. त्यांना सुरत जिल्हा न्यायालयाने अपीलासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.

वायनाड संसदीय पक्षातील रिक्त जागा यावर्षी 23 मार्च रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कायद्यानुसार पोटनिवडणूक सहा महिन्यांच्या आत घेणे आवश्यक आहे, असल्याचे राजीव कुमार म्हणाले. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे जर उर्वरित मुदत एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर निवडणूका घेता येत नाहीत. माक्ष वायनाडच्या बाबतीत उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या तारखा आज जाहिर करण्यात आल्या, असे राजीव कुमार म्हणाले.

राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ‘मोदी आडनाव’प्रकरणी चार वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अन्वये सभापतींनी राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्वही रद्द केले.

मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलारमध्ये जाहिर सभेत भाषण करताना ‘या सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?’, असे वादग्रस्त विधान केले होते. राहुल गांधींच्या या वक्तव्याविरोधात भाजप खासदार आणि व्यावसायाने वकील असलेल्या पूर्णेश मोदी यांनी सुरत जिल्हा न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधींच्या या विधानामुळे संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी झाल्याचा आरोप पूर्णेश मोदी यांनी केला होता. या प्रकरणाची सुरत न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली आणि राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. याशिवाय उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी त्यांना ३० दिवसांचा जामीन मंजूर केला आहे.

राहुल गांधींनी ट्विटर बायो बदलला
राहुल गांधींचे संसदेचे सदस्यत्व गेल्यानंतर विरोधकांनी राजकारण तीव्र केले. यावेळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्येही एकजूट दिसून आली. राहुल गांधी यांनी रविवारी (२६ मार्च) सदस्यत्व गेल्यानंतर त्यांचा ट्विटर बायो बदलला आहे. राहुल यांनी आपल्या बायोमध्ये ‘डिस्क्वालिफाईड एमपी’चा विशेष उल्लेख केला आहे.

अपात्रता टाळण्यासाठी 30 दिवसांची वेळ
लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत खासदार आणि आमदारांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर आणि त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या निकालाला स्थगिती मिळाल्यानंतरच ते अपात्रतेपासून वाचू शकतात. राहुल गांधींच्या अपीलासाठी सुरत जिल्हा न्यायालयाने एक महिन्याची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाने अपीलवर शिक्षेला स्थगिती दिल्यास त्यांची अपात्रताही संपेल. मात्र त्यांना शिक्षा झाल्यास २०२९ पर्यंत निवडणूक लढविण्यावर त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल. अशा परिस्थितीत या 30 दिवसांवर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.