ग्रामीण भारतात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याबाबत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहिले आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने आपल्या पत्राद्वारे राज्यांना हे आव्हान पेलण्यासाठी आणि नेतृत्व प्रदान करण्यासाठी पंचायत/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवेदनशील आणि सचेत करण्याची सूचना केली आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW), तसेच डॉक्टर आणि वैद्यकीय संस्थांच्या सल्ल्यानुसार कोरोना संसर्गाचे स्वरूप, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि कोरोना रोखण्याच्या उपायांबाबत ग्रामीण भागातील जनतेशी संवाद साधण्याचा सल्ला मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिला आहे. तसेच चुकीच्या कल्पना आणि अंधश्रद्धा दूर करण्यास ग्रामीण समुदायाला जागरूक करण्याचा या संवाद अभियानातून प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज मंत्रालयाने राज्य सरकारांना या मोहिमेसाठी स्थानिक समुदायातून आघाडीच्या स्वयंसेवकांना म्हणजेच निवडून आलेले पंचायत प्रतिनिधी, शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या आदींना सहभागी करून घ्यायला सांगितले आहे. तसेच या स्वयंसेवकांना ऑक्सिमीटर, एन-९५ मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग,सॅनिटायझर्स इत्यादी आवश्यक संरक्षणात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा सल्लाही राज मंत्रालयाने दिला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना चाचणी/लसीकरण केंद्रे, डॉक्टर, रुग्णालयातील बेड इत्यादींची वास्तविक माहिती देण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना पंचायत कार्यालये, शाळा, सामान्य सेवा केंद्रे इत्यादी उपलब्ध माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा वापर करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
संबंधित ठिकाणी आवश्यक संस्थात्मक ग्रामस्तरीय सुविधा पुरवण्यासाठी पंचायती कार्यान्वित केल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त गरजू आणि परत येणार्‍या स्थलांतरित मजुरांसाठी विशिष्ट विलगीकरण/अलगीकरण केंद्रे देखील स्थापित करू शकता. आरोग्य विभागाशी चर्चा करून जास्तीतजास्त पात्र लोकसंख्येचे लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींना नियुक्त केले जाऊ शकते, असे मंत्रालयाने आपल्या पत्रात सुचवले आहे. गरजूंना ग्रामस्तरावर मदत व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शिधा, पेयजल पुरवठा, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार इत्यादींसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे निर्देश पंचायती राज मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.