कोरोनावरील खासगी हॉस्पिटलमधील उपचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या आधी खासगी हॉस्पिटलला रुग्णालयांना कोरोनावर मोफत उपचार करण्यास का सांगितले जात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला होता. यावर उत्तर देताना, सरकारने आपल्याकडे वैधानिक शक्ती नसल्याचे म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनावर आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार करता येणार नाही का, असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. आयुष्मान भारत ही योजना केवळ लाभार्थींसाठी आहे. आम्ही पूर्वीपासूनच सवलतीच्या दरात उपचार देत आहोत असे हॉस्पिटल असोसिएशनच्या वतीने हरीश साळवे कोर्टाला म्हणाले. तर भारत सरकारने कॉप्रोरेट रूग्णालयांऐवजी नागरिकांच्या पाठिशी उभे राहिले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सचिन जैन म्हणाले, तर, या संकटात आम्हाला खाजगी क्षेत्राचा महत्त्वाचा भागीदार म्हणून समावेश करावा लागेल, भारत योजनेत चांगल्या प्रकारची पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, या उपचारासाठी सरासरी दैनंदिन बिल ४००० रुपये इतके येत असते असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले.
सध्या कोणत्याही रुग्णालयाने नफा कमवू नये अशी तुमची इच्छा आहे काय?, आयुष्मान भारत योजना व्यक्तींसाठी लागू आहे का? असे प्रश्न सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांनी केले. त्यावर यावर याचिकाकर्ते म्हणाले की, रुग्णालयांचा नफा लक्षात घेऊनच आयुष्मान भारत योजना कशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे, हे मी आपणास दाखवून देऊ शकतो. त्यानंत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ही योजना सरकारने लाभार्थ्यांच्या निश्चित प्रवर्गांसह तयार केली गेलेली योजना आहे. उपचार न परवडणाऱ्या सर्व लोकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. आयुष्मान भारत योजना कशी चालते हे आम्ही प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.
आयुष्मानच्या दराने रुग्णालये उपचार करण्यास तयार आहेत की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले. त्यानंतर आम्हाला जनहित याचिका आणि केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रातवर आपला जबाब नोंदवायचा आहे, असे हरिश साळवे म्हणाले. आता या प्रकरणाची सुनावणी आठवड्यांनंतर होणार आहे.
हे ही वाचा – भूमाफियांनी महिलेला शेतात जिवंत जाळले, घटना कॅमेरात कैद!