देशात वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेगाने सुरु आहे. परंतु कोरोनावरील लस तयार करणाऱ्या कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारला वेगवेगळ्या किंमतीने लस विकत देत आहेत. परंतु हे वेगवेगळे दर रद्द करत देशात प्रति डोस १५० रुपये दराने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेत, लस ही जीवनावश्यक वस्तू आहे, त्यामुळे लसींचे वितरण, किंमत आणि व्यवस्थापन खासगी लोकांचा हातात देणे धोक्याचे ठरेल. कारण देशात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे भीतीचा छायेत वावरणाऱ्या नागरिकांचा मोठ्या फार्मा कंपन्या गैरफायदा घेत आहेत. दरम्यान लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना एकूण लसींच्या उत्पादनातील ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा आहे. असे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबईत पेशाने वकील असणारे फयाज खान आणि लॉचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्र सरकार सुरळीत लसींचा पुरवठा करत आहे. मात्र ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही अशा राज्यांबरोबर लसीच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकार भेदभाव करत आहे. तसेच अशा राज्यांना महागड्या दरात लसींची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे लसींचा सुरु असलेला काळाबाजार आणि सर्व सामान्यांची लूट थांबवण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने जाहीर केलेले दर रद्द करत सर्व नागरिकांना एकसमान दर म्हणजे १५० रुपयांनी लस उरलब्ध करून देण्याचे आदेश लस निर्मिती करणाऱ्या फार्मा कंपन्यांना द्यावेत अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.