‘तुमच्यावरील दाखल गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रामध्ये ठळक शब्दामध्ये द्या तसेच वृत्तपत्रांमध्ये देखील जाहीर करा आणि निवडणूक लढवा.’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना देखील निवडणूक लढवता येणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २८ ऑगस्ट रोजी यावरचा युक्तीवाद संपला होता. त्यानंतर त्याचा निकाल आज देण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रामध्ये द्यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. उमेदवारानं प्रतिज्ञापत्र जाहीर केल्यानंतर गुन्हेगारांनी किमान तीन वेळा त्यांच्यावरील दाखल गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्रामध्ये द्यावी. असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
