दिल्ली महापौरांची निवडणूक तिसऱ्यांदा रखडली, गदारोळामुळे कामकाज स्थगित

नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक आज, सोमवारी तिसऱ्यांदाही होऊ शकली नाही. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच गदारोळ झाला. त्यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहाचे कामकाज आधी 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले. मात्र, गदारोळ सुरूच राहिल्याने त्यांनी सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. अशाप्रकारे पुन्हा एकदा दिल्ली महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे आम आदमी पार्टीने (AAP) सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आज सभागृहाची बैठक सुरू होण्यापूर्वीच आप आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या होत्या. पीठासीन अधिकाऱ्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे, यासाठी भाजपाने आपल्या नगरसेवकांना सभागृहात गोंधळ घालण्यास सांगितले असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला. तर दुसरीकडे, भाजपाने पत्रकार परिषद घेऊन आम आदमी पार्टीवर आपले नगरसेवक खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सदस्यांना मतदान करण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी आमच्या 10 नगरसेवकांशी संपर्क साधला आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांची ऑफर देण्यात आली, असा दावा भाजपाने केला. भाजपच्या नेत्यांनी आपले सर्व 10 नगरसेवक प्रसार माध्यमांसमोर हजर केले.

नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करण्याला आपचा आक्षेप
नायब राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्यही महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात, असे सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे सदस्य भाजपाच्या पारड्यात मते टाकतील, असा दावा करत आपच्या नगरसेवकांनी विरोध सुरू केला आणि सभागृहात गोंधळ सुरू झाला.
आपच्या ज्या दोन नेत्यांविरोधात खटला सुरू आहे, त्यांना मतदान करू देऊ नये, अशी मागणी भाजपा नगरसेवकांनी केली. त्यावरून भाजपा नगरसेवकांनीही गदारोळ केला. अशा प्रकारे सभागृहात शांतता प्रस्थापित होत नसल्याचे पाहून पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले.

आप सर्वोच्च न्यायालयाते घेणार धाव
सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करत आहेत. तर दुसरीकडे आम आदमी पार्टीने महापौर निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. कालबद्ध पद्धतीने महापौरपदाची निवडणूक घ्यावी आणि नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी आप करणार आहे.