नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या हिजाबबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याचा निकाल आज जाहीर करण्यात येणार होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्ये याबाबत मतभिन्नता दिसल्याने हे प्रकरण आता सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यासमोर पाठविण्यात आले आहे.
कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यावरून हा वाद सुरू झाला होता. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश निश्चित करणे हे योग्य असून ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळल्या होत्या.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य ठरवला आणि या बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. तर, दुसरे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी उच्च न्यायालायाचा निर्णय अयोग्य ठरवत, त्याच्या समर्थनार्थ केलेल्या याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांमार्फत त्रिसदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
10 दिवस सुरू होती सुनावणी
या प्रकरणी एकूण 21 वकिलांनी 22 सप्टेंबरपासून दहा दिवस युक्तिवाद केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. हिजाबबंदीच्या विरोधात तसेच समर्थनार्थ एकूण 23 याचिका दाखल झाल्या आहेत. याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाबबंदीला आव्हान देणाऱ्या सहा मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या देखील यात याचिका आहेत. विद्यार्थिनींना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याबाबत सरकार आणि प्रशासन भेदभाव करीत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे. तर, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना समानतेच्या आधारावर वेशभूषा केली पाहिजे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिजाब परिधान केल्याने कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. शाळेत पगडी, हातातील कडे, कुंकू यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही, मग हिजाबवर बंदी कशासाठी? हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकारक्षेत्रात येतो. एका अहवालानुसार, हिजाबबंदीनंतर 17000 विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिली नाही किंवा त्यांनी शिक्षण सोडले.