लवकरच केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणि पेन्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीने दिला आहे. यामध्ये देशातील लोकांची काम करण्याची वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा झाली आहे. यासोबतच, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने असाही सल्ला दिला की, देशात सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबरोबरच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू करावी. तसेच समोर आलेल्या अहवालानुसार, या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान दोन हजार रुपये पेन्शन देण्यात यायला हवे. आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चांगल्या व्यवस्थेची शिफारस देखील केली आहे.
कौशल्य विकासाला महत्व देणं गरजेचं
दरम्यान, कामावर असण्याचे वय वाढवायचे असेल तर सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालात ५० वर्षांवरील व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबद्दलही सांगितले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी धोरणे बनवावी जेणेकरून कौशल्य विकास होऊ शकेल. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्र, दुर्गम भागात राहणारे स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही, पण त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे, असे या आहवालात म्हटले आहे.
जागतिक लोकसंख्या प्रॉस्पेक्टस २०१९ अहवाल
वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस २०१९ नुसार २०५० पर्यंत भारतात साधारण ३२ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या असेल. म्हणजेच देशाची साधारण लोकसंख्या १९.५ टक्के सेवानिवृत्तीच्या श्रेणीत जाईल. २०१९ मध्ये भारताच्या साधारण १० टक्के लोकसंख्या म्हणजेच १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत असतील असे सांगण्यात आले आहे.