नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी पदाची सूत्रे हाती घेताच प्रलंबित तसेच महत्त्वाची प्रकरणे मार्गी लावण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन घटनापीठांसमोर आठ महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. त्यात मुस्लीम समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करता येईल का, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका तसेच निकाह हलाला, निकाह मुताह आणि निकाह मिस्यार यासह बहुपत्नीत्वाच्या प्रचलित प्रथेला आव्हान अशा याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, ही प्रदीर्घकाळ चालणारी सुनावणी नसून त्यात केवळ निर्देश दिले जातील. जेणेकरून पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पूर्ण वेळ दिला जाईल व तपशीलवार सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाईल. याशिवाय 10 वर्षे जुन्या महत्त्वाच्या चार प्रकरणांची सुनावणी देखील प्रस्तावित केली आहे.
सरन्यायाधीश लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील एका घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश आहे. तर, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या घटनापीठात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया हे आहेत.
राज्यघटनेच्या कलम 15 आणि 16नुसार मुस्लींम समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येईल का?, पंजाब राज्यातील शीख शैक्षणिक संस्थांना ‘अल्पसंख्य’ म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना रद्द करण्याबाबतची याचिका, उच्च न्यायालयांमध्ये केल्या जाणाऱ्या अपीलांवर सुनावणी तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने विशेष अधिकार क्षेत्रासह अपील न्यायालयांच्या मागणीबाबतची याचिका आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका यावर एका घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यावर किंवा मधेच संबंधित अधिकाऱ्यांना निवडीच्या निकषांमध्ये बदल करता येईल का, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांवर आधारित पायंड्यांशी संबंधित याचिका तसेच निकाह हलाला, निकाह मुताह आणि निकाह मिस्यार यासह बहुपत्नीत्वाच्या प्रचलित प्रथेला आव्हान अशा प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.