सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देशाचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याचे समजण्याच येईल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीस आरक्षण सुनावणी सुरू असताना जाहीर झाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
कसे मिळाले ओबीसींना राजकीय आरक्षण –
बाठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसींच्या सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करून त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बाठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू केले आहे.