उत्पादन शुल्क धोरणप्रकरणी मनीष सिसोदियांसह 15 जणांविरुद्ध सीबीआयकडून एफआयआर

नवी दिल्ली : राज्य उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह अन्य 15 जणांविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. तत्पूर्वी सीबीआयने आज सकाळी सिसोदिया यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले. त्यानंतर सीबीआयने ही कारवाई केल्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे.

दिल्लीसह गुरुग्राम, चंदिगढ, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बंगळुरू यासह 31 ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. या छाप्यात काही कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड हस्तगत करण्यात आले. यात केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानाचाही समावेश होता. तसेच त्यांच्या गाडीचीही तपासणी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी केली. उत्पादन शुल्क कथित घोटाळ्याप्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये एकूण 16 जणांपैकी पहिल्या क्रमांकावर मनीष सिसोदिया आहेत. तर, उर्वरित आरोपींमध्ये मद्यनिर्मिती कंपनीचे अधिकारी, डिलर, काही सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना तसेच त्याच्या अंमलबजाणी करताना मद्यनिर्मिती कंपन्या व दलालांचा सहभाग होता. मद्य परवानाधारकांकडून मनीष सिसोदिया यांचे निकटवर्तीय अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अर्जुन पांडे यांनी कमिशन घेतले. मेसर्स इंडोस्प्रिट्सने सिसोदिया यांचे निकटवर्ती दिनेश अरोरा यांच्याशी संबंधित कंपनीकडे एक कोटी रुपये ट्रान्स्फर केले. विजय नायरतर्फे समीर महेंद्रू यांच्याकडून अर्जुन पांडे यांनी अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी दोन ते चार कोटी जमा केले, असे आरोप करण्यात आले आहेत.

एफआयआरमध्ये यांची आहेत नावे
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी असणाऱ्या सिसोदिया यांच्याव्यतिरिक्त तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क उपआयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, नऊ व्यावसायिक आणि दोन कंपन्यांच्या नावाचा एफआयआरमध्ये समावेश आहे.

ईडीही करणार तपास?
राज्य उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमितप्रकरणी सीबीआय पाठोपाठ सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) देखील चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. ईडीने याबाबत सीबीआयला पत्र पाठवले असून ईडी लवकरच ही केस आपल्या हाती घेण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येते. ईडीने सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या कॉपीसह अन्य कागदपत्रांच्या प्रती देखील मागितल्या आहेत.