नवी दिल्लीः कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करताना लोकशाहीची मूलभूत तत्वे पाळली गेली पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया जर्मनीने दिली आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्याने ही प्रतिक्रिया दिली.
आम्ही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत. राहुल गांधी त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देणार आहेत. त्यांची शिक्षा योग्य की अयोग्य हे स्पष्ट होईल. पण राहुल गांधी या्ंच्यावर कारवाई होताना लोकशाही मूलभूत तत्त्वे पाळली गेली पाहिजेत, असे जर्मनाीच्या परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्याने सांगितले आहे.
याआधी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे मुख्य उप प्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, आम्ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सरकारच्या पाठीशी आहे, असेही ते म्हणाले.
राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वेदांत पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कायद्याचे राज्य आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात भारतीय न्यायालयांवर लक्ष ठेवून आहोत.
वेदांत पटेल यांनी सांगितले की, भारतीय भागीदारांसोबतच्या आमच्या संबंधांमध्ये अमेरिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी सामायिक वचनबद्धतेवर भारत सरकारशी संलग्न आहे. आमचे दोन्ही देश लोकशाही बळकट करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत, असेही पटेल म्हणाले.
भारत सरकारशी किंवा राहुल गांधी यांच्याशी अमेरिका चर्चा करत आहे का, असे विचारले असता पटेल यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही देशातील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांशी संबंध ठेवणे आपल्यासाठी सामान्य गोष्ट आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी आडनाव’वर केलेल्या टिप्पणीप्रकरणात त्यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. राहुल गांधी केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून खासदार होते.