भारतीय लष्कराचे पायदळ, नौदल आणि वायूदल या तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख असणारे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) हे नवे पद स्थापन करण्यास केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशाला प्रथमच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ मिळणार आहे. डिसेंबर अखेरीस निवृत्त होणारे भारतीय पायदळाचे प्रमुख बिपीन रावत हे देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ होण्याची दाट शक्यता आहे.
सीडीएस पदावरील व्यक्ती ही देशाच्या संरक्षण संबंधित प्रकरणांवर सरकारची थेट सल्लागार असणार आहे. यापूर्वी युद्धजन्य परिस्थितीत तिन्ही दलांचे प्रमुख सरकारला सल्ला देण्याचे काम करायचे; पण त्यामुळे तिन्ही दलांमध्ये समन्यवयाचा अभाव असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. १९९९ मध्ये कारगील युद्धानंतर पुनर्आढावा समितीने या पदाची शिफारस केली होती.
लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये योग्य समन्वय रहावा यासाठी सीडीएस पदाची निर्मिती करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले होते. भारतासमोरील संरक्षणविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिन्ही सैन्य दलांमध्ये समन्वय असावा या उद्देशाने सीडीएसची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला ऐतिहासिक सैन्य सुधार घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते, ‘तिन्ही दलांचा एक प्रमुख असेल ज्याला सीडीएस म्हटले जाईल.’ पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सीडीएसची नियुक्ती आणि जबाबदार्‍या आदी बाबी निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली.
भारतीय लष्करात सीडीएस सर्वात वरच्या स्थानी असेल. सीडीएस मुख्यत: सुरक्षा आणि रणनितीसंदर्भातल्या प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांचा सल्लागार म्हणून काम करेल. १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या संरक्षण प्रणालीतील त्रुटींच्या समीक्षेसाठी बनवलेल्या समितीने संरक्षण मंत्र्यांच्या सैन्य सल्लागाराच्या स्वरुपात सीडीएसच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती.
याचा सर्वात मोठा फायदा युद्धाच्या वेळी होईल. युद्धाच्या वेळी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये प्रभावी समन्वयाची गरज असते. यामुळे शत्रुचा सक्षमरित्या मुकाबला करणे शक्य होते. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे पद ब्रिटन, श्रीलंका, इटली, फ्रान्स यासह किमान दहा देशांत आहे. यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. सीडीएसचे अधिकार मात्र प्रत्येक देशात वेगवेगळे आहेत.