भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यावरून आता फक्त देशातच राजकारण सुरू झालं नसून याचा परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापाऱ्यावरही झाला आहे. मोदी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीचा निर्णय अशा वेळी घेतला ज्यावेळी संपू्र्ण जगात गव्हाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. ११ एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया युक्रेन यु्द्धाच्या पार्श्वभूमीवर गरजू देशांना अन्नधान्य पुरवठ्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र एक महिन्यानंतर मोदींनी गव्हाच्या निर्यातीवरच बंदी घातली. भारताच्या या निर्णयावर जी ७ गटातील देशांनी नाराजी व्यक्त करत निषेध व्यक्त केला आहे. गव्हाचे उत्पादन करण्ायत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे अनेक देश गव्हासाठी भारतावर अवलंबून आहेत. त्या सगळ्यांनाच भारताच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. पण एकंदर परिस्थिती पाहता बदलणारे हवामान आणि रशिया युक्रेन यु्दध यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते.
भारतात हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका हा गव्हाच्या पिकाला बसला आहे. गव्हाचे पीक घेणाऱ्या पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशमध्ये उष्णतेची लाट आली आहे. यामुळे शेतातील उभी डवरलेली पिकं जळून गेली. परिणामी उत्पादन घटले असून यावर्षी ११ कोटी १० लाख मेट्रीक टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित असताना फक्त १० कोटी ५० लाख टनावर समाधान मानावे लागले आहे. प्रत्यक्षात भारताची देशांतर्गत गव्हाची गरज ही १० कोटी ४० लाख टन एवढी आहे. तसेच रशिया युक्रेन युद्धामुळे ब्लॅक सी (काळा समुद्र) मार्गेही प्रभावित झाला आहे. रशिया आणि युक्रेन हे अन्नधान्य निर्यातीमधील सर्वात मोठे देश आहेत. पण रशिया यु्क्रेन यु्दधामुळे दरमहिन्याला होणारी ४० लाख टन गव्हाची निर्यात थांबली आहे.
तर युक्रेनने त्यांच्याकडे सध्या २० मिलियन टन गव्हाचा साठा असल्याचे युक्रेनने म्हटले आहे. दरम्यान, मोदी सरकारचा गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीचा निर्णय हा देशहितासाठी आहे.