कामगारांची देणगी थकवून कंपनीचा कारभार बंद करणाऱ्या ‘कंबाटा एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या जप्त करण्यात आलेल्या उपकरणांचा आणि वाहनांचा लवकरच लिलाव केला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीला या लिलावाबाबत नुकतीच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला लिलाव आता मार्गी लागणार असून ‘मियाल’ तर्फे लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे थकीत देण्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामगारांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशी विमान कंपन्यांच्या विमानांना आवश्यक सेवा, मालवाहतूक, प्रवाशांच्या सामानांची वाहतूक, विमानांची स्वच्छता अशी विविध कामे ‘कंबाटा’मार्फत करण्यात येत होती. मात्र, वाढत्या स्पर्धेत अनेक विमान कंपन्यांनी ‘कंबाटा’सोबतची कंत्राटे रद्द केल्याने ही कंपनी आर्थिक अडचणीत आली. कंपनी अडचणीत आल्यामुळे कामगारांचे पगार आणि अन्य देणी थकवण्यात आली. त्यामुळे कामरांनी देखील आंदोलने केली. त्याचबरोबर १३० कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यानंतर या कामगारांची सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची थकित देणी द्यावीत, अन्यथा महाराष्ट्र कामगार युनियन मान्यता आणि अनुचित श्रमपद्धती प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीन्वये मालमत्तांच्या जप्तीला कारणीभूत राहाल,’ असे औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या तक्रारीवर २ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले होते. तरीही कंपनीने या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कंपनीची मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, पुरेशा प्रतिसादाअभावी लिलावाची प्रक्रिया थंडावली आहे. त्यामुळे’मियाल’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लिलावाविषयी काहीच कार्यवाही होत नसून पडून असलेल्या उपकरणांची आणि वाहनांची आम्हाला अडचण होत आहे. त्यामुळे आम्हाला लिलावाची प्रक्रिया राबवण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती ‘मियाल’ तर्फे वकिल सुदीप नारगोळकर यांनी न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच ‘कंबाटा’चा लिलाव होणार असून कामरागांची थकीत देणी देखील मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामगारांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा – भारतात सीएएची गरजच नव्हती