देशात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याने लाखाहून अधिक रुग्णांना औषधांची गरज भासत आहे. तसेच संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारकडून कोरोनाविरोधी लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कोरोना उपचारांसाठी लागणारी अत्यावश्यक औषधे, उत्पादने, उपकरणे आणि लसीवरील GST रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी अनेक राज्यांनीही केंद्र सरकारला कोरोना उपचारांसाठी लागणारी औषधे आणि उत्पादनांवरील टॅक्स रद्द करा अशी मागणी केली आहे. दरम्यान आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली GST काउंसिलची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधे आणि उत्पादनांवरील GST रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कोरोना लसीवर शून्य GST!
तब्बल ७ महिन्यानंतर आज GST काउंसिलची ४३ वी बैठक होणार आहे. राज्यांनी GST काउंसिलची या बैठकीच्या आयोजनावर अनेक अपेक्षा ठेवल्या असून कोरोना महामारीदरम्यान केंद्र सरकार GST संदर्भात दिलासा देईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. सध्या केंद्राकडून कोरोनाविरोधी लसीवर ५ टक्के तर कोरोनासंदर्भातील औषधे, ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्सवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांनी कोरोनासंदर्भातील अनेक औषधे आणि उत्पादने, उपकरणावरील जीएसटी रद्द करावा अशी मागणी केली होती.
पंतप्रधानांना लिहिले पत्र
पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी ९ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित, कोरोनाविरोधी लढाईत वापरली जाणारी औषधे, उपकरणे, उत्पादनांवरील कर आणि सीमा शुल्क रद्द करा अशी मागणी केली होती. परंतु या पत्रावर केंद्राकडून काही अपेक्षित उत्तर आले नाही. त्यामुळे जीएसटी काउंसिलच्या आज होणाऱ्या बैठकीत कोरोना महामारीदरम्यानच्या अनेक राज्यांसमोरील आर्थिक अडचणींवर मार्ग काढत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील अशी अपेक्षा अमित मित्रा यांनी व्यक्त केली आहे.