आयडीबीआय बँकेच्या विक्री व्यवस्थापनेसाठी जेएम फायनान्शिअल, अर्न्स्ट अँड यंग आणि डेलॉइटसह सात कंपन्यांनी बोली लावली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (डीआयपीएम) च्या नोटीसनुसार, या कंपन्या १० ऑगस्टला सार्वजनिक मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागासमोर व्हर्च्युअल सादरीकरण करतील. आयडीबीआय बँकेच्या स्ट्रॅटेजी सेल्समध्ये व्यवहार सल्लागाराच्या भूमिकेसाठी डेलॉईट टच तोहमात्सु इंडियन एलएलपी, अर्न्स्ट अँड यंग एलएलपी, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, केपीएमजी, आरबीएसए कॅपिटल अॅडव्हायझर्स एलएलपी आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्सने बोली लावली.
सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकार आणि एलआयसीचा ९४ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा आहे. ज्यात एलआयसीचा हिस्सा ४९.२४ टक्के आणि सरकारचा हिस्सा ४५.४८ टक्के आहे. याशिवाय ५.२९ टक्के भागधारक गैर-प्रवर्तक आहेत. मात्र बँकेत निर्गुंतवणूक करायची रक्कम नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
IDBI बँक लिमिटेडच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकी व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित प्रक्रियेसाठी सरकारने यावर्षी जूनमध्ये नामांकित व्यावसायिक सल्लागार संस्था, गुंतवणूक बँकर्स, मर्चंट बँकर्स, वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून बोली मागवल्या होत्या. सरकारने या निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख १३ जुलै ठेवली होती. मात्र ती नंतर वाढवून २२ जुलैपर्यंत करण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मे २०२१ मध्ये आयडीबीआय बँकेत धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. यामध्ये सरकार आपला पूर्ण हिस्सा विकणार आहे. तसेच एलआयसीचा हिस्साही विकला जाईल. मात्र या व्यवहारातील आरएफपीच्या RFP(Request for Proposal) टप्प्यात आधी किती हिल्ला कमी करायचा याचा निर्णय घेतला जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते की, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण केली जाईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीसाठी १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील सरकारी हिस्सा विकून १ लाख कोटी रुपये मिळण्याचे लक्ष्य आहे. तर त्याच वेळी सीपीएसईच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे 75 हजार कोटी उभारले जातील. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून ७६४८ कोटी रुपये जमा केले आहेत.