नवी दिल्ली : आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानच्या सीमेवरील कुरापती आता कमी झाल्या आहेत. मात्र तरीही पाकिस्तानकडून काहीतरी आगळीक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची अधिक शक्यता आहे, असा निष्कर्ष अमेरिकेच्या एका अहवालात मांडण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेकडून दरवर्षी एक अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल नॅशनल इंटेलिजन्स डायरेक्टर ऑफ द ऑफिसने यूएस काँग्रेसला सादर केला आहे. या अहवालात भारतासाठी असलेल्या धोक्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध तणावपूर्ण राहिलेले आहेत. त्यातच दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पाकिस्तानच्या चिथावणीच्या वेळी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत पूर्वीपेक्षा अधिक लष्करी ताकदीने प्रत्युत्तर देईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
BREAKING
US Intel Community:“Pakistan has a long history of supporting anti-India militant groups, and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is more likely than in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations.” pic.twitter.com/n7DwDNBzoq
— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) March 8, 2023
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव विशेष चिंतेचा विषय आहे. तथापि, 2021च्या सुरुवातीस दोन्ही बाजूंनी नियंत्रण रेषेवर पुन्हा शस्त्रसंधी लागू करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर दोन्ही देश आपापसातील संबंध मजबूत करण्याच्या मानसिकतेत असण्याची शक्यता आहे. मात्र अतिरेकी संघटनांना पाठबळ देण्याचा पाकिस्तानचा जुना इतिहास आहे आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, कथित किंवा वास्तविक पाकिस्तानी चिथावणीला आता भारताकडून लष्करी शक्तीने प्रत्युत्तर दिले जाण्याची शक्यता आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
चीनबरोबर भारताचे संबंध तणावपूर्णच
भारत-चीन द्विपक्षीय सीमा वाद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यात गुंतले आहेत, परंतु उभय देशांच्या सैन्यांमधील 2020 मध्ये झालेला संघर्ष पाहता हे संबंध तणावपूर्णच राहतील. या संघर्षांनंतर दोघांमधील संबंध अधिकच गंभीर बनले आहेत.
भारत आणि चीन या देशांनी वादग्रस्त सीमेवर (एलएसी) मौठ्या प्रमाणावर सैनिक तैनात केले आहेत. दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील संभाव्य सशस्त्र संघर्षाचा धोका त्यामुळे वाढतो. ज्याद्वारे अमेरिकन नागरिक तसेच हितसंबंधांना थेट धोका निर्माण होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये अमेरिकन हस्तक्षेपाची मागणी केली जाऊ शकते, अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. मागील घटना लक्षात घेता, वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) वारंवार होणारे छोटे-छोटे संघर्ष झपाट्याने वाढू शकतात, असेही या अहवालात म्हटले आहे.