कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबियांना २१.५ लाख रुपयांऐवजी आत्ता ३५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. एका वृत्तसंस्थेने सीआरपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यामार्फत या संदर्भातील माहिती दिली आहे. तर केंद्राने जवानांशी संबंधीत अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
तर इतर प्रकरणांमध्ये जोखीम निधी २५ लाख रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय शहीद जवानांच्या मुलीच्या आणि बहिणाच्या लग्नासाठी मिळणारी आर्थिक मदत वाढवून १ लाख रुपये केली आहे. केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि सर्व जवानांच्या कुटुंबियांना मिळणारी आर्थिक मदत नोव्हेंबर महिन्यापासून वाढवण्यासाठी तयारी सुरु केली होती. अशातच गृह मंत्रालयाने ही मदत २१ लाखांवरून आत्ता ३५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी सीआरपीएफ जवानांना मिळणारा रिक्स फंड २१.५ लाख रुपयांवरून थेट २५ लाख रुपये केला. हा फंड डायरेक्टोरेट जनरलच्या माध्यमातून ठरवला जातो. याचप्रमाणे बहुतांश एअरपोर्टवर तैनात शहीद सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबियांना १५ लाख रुपये रिस्क फंड म्हणून दिला जात आहे. तर भारत-चीन सीमेवर तैनात आयटीबीपी जवान कर्तव्य बजावताना ऑन ड्यूटी शहीद झाला तर त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.