इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात २२ कंपन्यांनी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव्ह (पीएलआय) अंतर्गत भारतात गुंतवणूक करण्यास रस दर्शविला आहे. यामध्ये अनेक परदेशी कंपन्यांचा समावेश आहे, परंतु भारताच्या मोबाईल फोन बाजारात ७० टक्के वाटा असलेल्या चार चिनी कंपन्यांनी स्वत: ला या योजनेपासून दूर ठेवले आहे. यामध्ये शाओमी, ओप्पो, व्हिवो आणि रियलमीचा समावेश आहे. येत्या पाच वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात ११.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी माहिती आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. या गुंतवणूकीमुळे ३ लाख थेट रोजगार आणि ९ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. या कंपन्यांचे उत्पादन सुरू होताच ७ लाख कोटी रुपयांची निर्यात केली जाईल. योजनेंतर्गत उत्पादित ६० टक्के मोबाईल फोनची निर्यात केली जाईल.
आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने एप्रिलमध्ये पीएलआय योजना जाहीर केली होती. ही योजना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत लागू केली जाणार होती. पीएलआय योजना मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी आहे. मंत्रालयाने भारतात मोबाईल फोन कंपन्या बनविण्याच्या क्षेत्रात पाच परदेशी कंपन्या आणि पाच देशांतर्गत कंपन्यांची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, पीएलआय योजनेत परदेशी कंपन्या १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे फोन बनवतील. ते म्हणाले की सॅमसंग, फॉक्सकॉन हॉनहॉय, राइझिंग स्टार, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन या विदेशी कंपन्यांनी पीएलआय योजनेत रस दाखविला आहे. त्यापैकी तीन फॉक्सकॉन हॉनहॉय, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन हे Apple आयफोनच्या मॅन्यूफॅक्चरिंगचं काम करतात.
ज्या भारतीय कंपन्यांनी मोबाईल फोन बनवण्यास रस दर्शविला आहे त्यात लावा, डिक्सन टेक्नॉलॉजी, मायक्रोमॅक्स, पॅडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस आणि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक तयार करण्यासाठी अर्ज करणार्‍या १० कंपन्यांमध्ये एटी अँड एस, Ascent सर्किट्स, विजकॉन, विटेस्को, निओलिंक, वॅलसिन, मिलेनियम या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.
आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, पीएलआय योजनेंतर्गत मोबाईल फोन कंपन्या येण्याबरोबरच देशात होणारी मूल्य वर्धित कामे १५-२० टक्क्यांवरून ३५-४० टक्क्यांपर्यंत वाढतील. चीनी कंपन्यांनी पीएलआय योजनेंतर्गत अर्ज न करण्याबाबत विचारले असता रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सरकार कोणत्याही देशाच्या विरोधात नाही, मात्र, देशाची सुरक्षा देखील आवश्यक आहे. ते म्हणाले की ज्या कंपन्यांनी अर्ज केले त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. परंतु अनुक्रमे भांडवली गुंतवणूक आणि सुरक्षा शर्तींचे अनुसरण करणे महत्त्वपूर्ण आहे.