रेल्वेतून प्रवास करताना जखमी झालेल्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार आता ट्रेनमधून उतरताना अथवा चढताना अपघात होऊन जखमी झालेल्यांवर उपचार रेल्वेद्वारे केले जातील किंवा त्यांचा उपचाराचा खर्च हा रेल्वेमार्फत उचलला जाईल. “संबंधित प्रवाशाला अथवा त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी. तो त्यांचा अधिकारच आहे. हा प्रवाशांचा निष्काळजीपणा म्हणू शकत नाही”, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
२०१७ साली रेल्वे अपघातात ३ हजार प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. रेल्वे प्रवासादरम्यान किंवा रेल्वे खाली येऊन मृत पावलेल्या प्रवाशांना नुकसान भरपाई ही रेल्वे प्रशासनाकडून मिळत होती. मात्र जखमी प्रवाशांना आपला उपचार स्वखर्चावर करावा लागत होता. या अपघातात अवयव गमावलेल्या प्रवाशांनाही रेल्वे प्रशासनाकडून मदतीचा हात मिळत नव्हता. त्यामुळेच तिकीट नसलेल्या प्रवाशांनाही नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. रेल्वे कायदा १९८९मधील कलम १२४ अ नुसार, जर एखाद्या प्रवाशानं रेल्वेखाली आत्महत्या किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास अथवा स्वतःला जाणूनबुजून हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा मानला जातो.
“न्यायालयाच्या या निर्णयाचे प्रवाशांनी स्वागतच आहे. दररोज मुंबई सारख्या शहरात अनेक प्रवासी हे रेल्वे अपघाताला बळी पडतात. रेल्वेने प्रवास करणारा हा सर्वसामान्य मानूस असतो. घरचा कमावता व्यक्ती या अपघातात मयत झाल्याने कुटुंबाचे मोठे नुकसान होते. रेल्वेद्वारे मिळालेली मदत ही आयुष्यभर पुरण्यासारखी नसते. लोकसंख्येच्या तुलनेत रेल्वे गाड्यांची संख्या ही कमी आहे. त्यामुळे जिव मुठीत घेऊन रेल्वे प्रवासी हे प्रवास करतात. ज्या प्रवाशांना या अपघातात दुखापत होते त्यांचा विचार केला जात नाही. दुखापत झालेल्या प्रवाशाला सरकारी रुग्णालयात दाखल करुन त्यावर उपचार करण्यात येतात मात्र त्यादुखापतीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान हे रेल्वे भरुन देत नव्हती.” – रेल्वे प्रवासी, अभिषेक महाडिक