राज्य सभेत जम्मू काश्मीर पुनर्गठन(साधारण) विधेयकाला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक कायदे लागू होणार आहेत जे आतापर्यंत लागू नव्हते. देशातील प्रत्येक कायदे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होणार आहेत. तसेच जम्मू काश्मीरचा इतर केंद्रशासित प्रदेशात समावेश करण्यात येत आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे नागरी सेवेतील अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम केंद्रीय सेवेतील कॅडरमध्ये विलीन केले जाणार आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आता देशातील १७० कायदे लागू होणार आहेत. पुनर्गठन विधेयक मंजूर केल्याने जम्मू काश्मीरची प्रशासकीय सेवा आता केंद्रीय सेवेत विलीन होणार आहे.
काय आहे जम्मू काश्मीर पुनर्गठन कायदा
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कायदा अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या कॅडर संबंधित आहे. विधेयकानुसार, जम्मू कश्मीर कैडरची भारतीय प्रशासनिक सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय सेवेचे अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या कैडरचा भाग असतील. जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयकावर चर्चा करताना गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, या कैडरला अरुणाचल प्रदेश, गोवा,मिजोरम, केंद्रशासित प्रदेशांत विलीन करणे महत्त्वाचे आहे. कारण या कैडरमधील अधिकाऱ्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात येऊ शकते. असे केल्याने तेथे अधिकाऱ्यांची कमतरता भरुन निघेल.
जम्मू-काश्मीरमधील विकासाची माहिती देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, नुकत्याच झालेल्या विकास परिषद निवडणुकीत केंद्रशासित प्रदेशातील ९८ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मनरेगाच्या कामांसाठी १००० कोटी रुपये पंचायतीच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील सीमाभागातील गावांसह १०० टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. रेड्डी म्हणाले की, पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये ५४ टक्के काम सुरू झाले आहे, त्याअंतर्गत २० प्रकल्प कार्यरत आहेत आणि चालू आर्थिक वर्षात आठ प्रकल्प पूर्ण होतील.