‘जम्मू काश्मीरमधील लोक डर्टी पिक्चरशिवाय काही पाहत नाही’

‘जम्मू काश्मीरमधील लोक इंटरनेटवर ‘डर्टी पिक्चर’ बघण्याखेरीज दुसरे काहीही करीत नव्हते. त्यामुळे तेथील इंटरनेट सेवा बंद असल्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नाही’, असे वादग्रस्त विधान नीती आयोगाचे सदस्य व्हि. के. सारस्वत यांनी करत इंटरनेट बंदीचे समर्थन केले आहे.

जम्मू-काश्मीरमधून विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यापासून तिथे ‘परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत’ या सबबीखाली गेल्या जवळपास ५ महिन्यांहून अधिक काळ इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. दरम्यान, गेल्या ५ महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये बंद असलेली प्रीपेड मोबाइल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. संपूर्ण जम्मू विभागात पोस्टपेड मोबाइलवरील २ जी सेवा, तर काश्मीर विभागातील कुपवाडा आणि बांदीपोरा या दोन जिल्ह्यामध्ये पोस्टपेड मोबाइलवरील २ जी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील सर्व स्थानिक प्रीपेड सिम कार्ड्सवरील व्हाईस कॉल आणि एसएमएस सेवाही पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे.

काय म्हणाले सारस्वत?

गांधीनगर येथे धीरुभाई अंबानी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीच्या दीक्षान्त समारंभानंतर ते पत्रकरांशी बोलत होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘जम्मू काश्मीरमध्ये इंटनेट नसल्याने काय फरक पडत आहे? तुम्ही इंटरनेटवर काय बघत होतात? तिथे काय ‘ई – टेलिंग’ सुरु आहे? इंटरनेटवर ‘डर्टी पिक्चर’ पाहण्याखेरीज तुम्ही दुसरे काहीही करत नाही. त्यामुळे काश्मीरमध्ये इंटरनेट नसल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही प्रभाव पडत नाही. विशेष म्हणजे ‘कलम ३७० हटवून काश्मीरला पुढे न्यायचे असेल, तर माहितीचा होणारा दुरुपयोग रोखणे आणि कायदा व सुव्यवस्था रोखणे गरजेचे होते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा बंद ठेण्यात आली होती’, असे सारस्वत म्हणाले.

या विधानावर वाद निर्माण झाल्यावर सारस्वत यांनी सारवासरव केली आहे. ‘माझ्या म्हणण्याचा तसा अर्थ नव्हता. काश्मिरी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर मी माफी मागतो. काश्मिरी नागरिकांना मिळणाऱ्या इंटरनेट सुविधेच्या विरोधात मी नाही. इंटरनेट वापरण्याचा हक्क सर्वांनाच आहे’, असे सारस्वत यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘कंबाटा’चा होणार लिलाव; ‘मियाल’ला दिली परवानगी