सोशल मीडियातील सर्वाधिक लोकप्रिय असणारं व्हॉट्सअप गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या प्रायव्हेट पॉलिसीमुळे चांगलेच चर्चेत होते. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आव्हान ऐकून कोर्टाने सोमवारी नवीन धोरणासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकला नोटीस बजावण्यास नकार दिला. दरम्यान, या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे युजर्सची Privacy भंग होत आहे, त्यामुळे सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
२५ जानेवारीला होणार पुढील सुनावणी
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकणात कोणतीही नोटीस जारी केली नसून यावर पुन्हा सुनावणीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. २५ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. तर व्हॉट्सअपकडून युजर्सची वैयक्तिक माहिती शेअर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यावर नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअपच्या नव्या प्रायव्हेट पॉलिसीसंदर्भात योग्य ती ठोस भूमिका घेतली पाहिजे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
कोर्टाने असे नमूद केले
व्हॉट्सअप प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात याचिकेवर टिप्पणी करताना कोर्टाने असे नमूद केले की, ”हे एक खासगी अ‍ॅप आहे, जर कोणाला प्रायव्हसीबाबत जास्त चिंता वाटत असेल तर ते आपल्या फोनमधून व्हॉट्सअ‍ॅप डिलीट शकतात. फक्त व्हॉट्सअ‍ॅपच नव्हे तर अन्य अ‍ॅप्सही युजरकडून त्याचा डेटा घेत असतात. एखाद्या मॅप किंवा ब्राउझरसोबतही डेटा शेअर केला जातो. गुगल मॅपही तुमचा डेटा स्टोअर करतं”. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सतत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर देशभर टीका होत आहे.