सुरत: NOTA शी संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मोटिवेशनल स्पिकर शिवखेडा यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये आयोगाला निर्देश मागितले होते की जर NOTA (नॉन ऑफ द अबोव्ह) ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर त्या जागेवर झालेली निवडणूक रद्द करण्यात यावी, त्यासोबत नवीन उमेदवार द्यावा. (Lok Sabha Election 2024 Supreme Court Reelection if NOTA gets more votes CJI Chandrachud s question to Election Commission)
NOTA पेक्षा कमी मते ज्या उमेदवारांना मिळतील त्यांना 5 वर्षांसाठी निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा नियम बनवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, NOTA कडे काल्पनिक उमेदवार म्हणून पाहिले पाहिजे, असंही सुचवण्यात आलं आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी शिवखेडा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने NOTA ला इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाल्यास पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.
याचिका दाखल करण्याचं कारण काय?
सुरतमध्ये 22 एप्रिल रोजी भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध विजयाच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वास्तविक येथून काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला. त्याच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये साक्षीदारांची नावे आणि स्वाक्षऱ्यांमध्ये चूक होती. या जागेवर भाजप आणि काँग्रेससह 10 उमेदवार रिंगणात होते. 21 एप्रिल रोजी 7 अपक्ष उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. फक्त BSP उमेदवार प्यारे लाल भारती उरले होते, त्यांनी सोमवारी 22 एप्रिल रोजी उमेदवारी मागे घेतली. अशा प्रकारे मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली. यामुळेच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नन ऑफ द अबव्ह (NOTA) म्हणजे काय?
वरीलपैकी काहीही नाही (NOTA) हा मतदानाचा पर्याय आहे जो मतदान प्रणालीमधील सर्व उमेदवारांसाठी असहमत दर्शवण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निर्णयामध्ये 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते भारतातील ईव्हीएममध्ये जोडले गेले. तथापि, भारतात, NOTA नाकारण्याचा अधिकार दिलेला नाही.
सध्याच्या कायद्यानुसार NOTA ला जास्त मते मिळाल्यास त्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होत नाहीत. अशा स्थितीत पुढील उमेदवार विजयी घोषित केला जाईल.
NOTA चा इतिहास
देशातील तिन्ही स्तरांच्या निवडणुकांमध्ये NOTA मतदानाचे आकडे अजूनही कमी आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2013 मध्ये चार राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत NOTA ला एकूण मतांपैकी 1.85% मते मिळाली होती. 2014 मध्ये आठ राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण 0.95% पर्यंत घसरले.
2015 च्या दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण 2.02% पर्यंत वाढले. दिल्लीत फक्त 0.40% मतदान झाले, तर बिहारमध्ये 2.49% NOTA मतदान झाले, जे विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही राज्यात सर्वाधिक NOTA मतदान आहे.
2013 पासून झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 261 विधानसभा मतदारसंघ आणि 24 मतदारसंघांमध्ये NOTA ला मिळालेल्या मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे या मतदारसंघातील निवडणूक निकालांवर NOTA मतांचा परिणाम झाला.
(हेही वाचा: Lok Sabha 2024 : आवाहन करूनही मतदानाची टक्केवारी वाढेना, नेत्यांना चिंता)
Edited By- Prajakta Parab