नवी दिल्ली : महापालिकांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या होर्डिंग्सच्या जागांवर मुद्रक वा प्रकाशकाची नावे नसलेली होर्डिंग्स लावली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे आता निवडणूक प्रचारातील जबाबदारी आणि पारदर्शकता निश्चित व्हावी यासाठी प्रचाराचे बॅनर, होर्डिंग्स आणि सर्व छापील प्रचार साहित्यावर मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव स्पष्टपणे देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. (Lok Sabha Election 2024 transparency priority in campaign Election Commissions arc on anonymous political advertising)
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांकडून सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप पाहता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही मार्गदर्शक सूचना आधीच जारी केल्या आहेत. यानुसार आचारसंहितेच्या काळात आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राजकीय नेत्यांना प्रशासकीय विभागांच्या वेबसाइटवरून आपले फोटो काढावे लागणार आहेत. तसेच निवडणुकीत प्रचार करताना धर्म, जात, भाषेच्या आधारावर उमेदवारांनी किंवा राजकीय पक्षांनी मतं मागू नयेत. कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील अशी विधाने करून नयेत, धार्मिक स्थळांचा निवडणूक प्रचारासाठी उपयोग करू नये, असे आयोगाने म्हटले आहे.
आचारसंहितेचं उल्लंघन झाल्यास संबंधित उमेदवारावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. मात्र त्यानंतरही महापालिकांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या होर्डिंग्सच्या जागांवर मुद्रक वा प्रकाशकाची नावे नसलेली होर्डिंग्स लावली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच आम आदमी पक्षानेही अलीकडेच हा मुद्दा आयोगाकडे उपस्थित केला होता. यानंतर आता निवडणूक प्रचारातील जबाबदारी आणि पारदर्शकता निश्चित व्हावी यासाठी प्रचाराचे बॅनर, होर्डिंग्स आणि सर्व छापील प्रचार साहित्यावर मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव स्पष्टपणे देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
सरकारी खर्चाने राजकीय जाहिरात करणे प्रतिबंधित
निवडणूक आयोगाने म्हटले की, पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारासाठी राजकीय जाहिरातींना परवानगी देताना ती विरोधात देण्यास मनाई आहे, अशा सूचना याच महिन्यात दिल्ली महापालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि जाहिरात फलक कंत्राटदारांना दिल्या आहेत, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले. तसेच सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या किंवा सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी सरकारी तिजोरीतून खर्च करून राजकीय जाहिरात करणेदेखील प्रतिबंधित आहे, असे आयोगाने निदर्शनास आणून दिले आहे. जाहिरात मंजूर करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या नियुक्त प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र/मंजुरी मिळाल्यानंतरच राजकीय जाहिराती प्रदर्शित केल्या जातील, असे आयोगाने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे. यासंदर्भातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 127 अ कडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.