केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एलपीजी गॅस संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात एलपीजी गॅस सिलिंडर पोहोचवल्यानंतर केंद्र सरकार आता प्रत्येक घरात पाइपलाइनद्वारे एलपीजी गॅस पोहोचवण्याचे प्रयत्न करत आहे. सोमवारी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
पाइपलाइनद्वारे प्रत्येक घरात पोहोचणार एलपीजी गॅस
यावेळी बोलताना मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, गॅस पाइपलाइनच्या विस्तारीकरणाच्या कामानंतर भारतातील 82 टक्के भूभाग आणि 98 टक्के लोकसंख्येला पाइपलाइनद्वारे एलपीजी गॅस पुरवठा केला जाईल. गॅस पाईपलाईन टाकणे आणि त्याच्या विस्तारीकरणाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया यावर्षी 12 मे रोजी सुरू होणार आहे.
देशातील 98 टक्के लोकसंख्या मिळणार गॅस कनेक्शन
हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, बोली प्रक्रियेनंतर पायाभूत सुविधांची ब्लू प्रिंट तयार केली जाईल. त्यासाठी ठराविक वेळ लागतो. 11 व्या फेरीनंतर 82 टक्क्यांहून अधिक जमीन क्षेत्र आणि 98 टक्के लोकसंख्येला एलपीजी गॅस पाइपलाइन दिली जाईल.
काही दुर्गम भागात गॅस पाइपलाइन पोहोचणे अशक्य
त्याचवेळी काही दुर्गम भागांसंदर्भात माहिती देतानाते म्हणाले की, ईशान्य प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील काही दुर्गम भाग या गॅस पाइपलाइनच्या कक्षेत येऊ शकणार नाहीत. परंतु एलपीजी सिलेंडरच्या तुलनेत पाईपलाईनद्वारे येणारा स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस स्वस्त आणि ग्राहकांसाठी अनुकूल आहे.
1,000 एलएनजी स्टेशन्स प्रस्तावित
ते पुढे म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्यात आले होते. आज गॅस सिलिंडरची संख्या 30 कोटी झाली आहे, जी 2014 मध्ये 14 कोटी होती. आम्ही संपूर्ण लोकसंख्या कव्हर करणार असून हे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. गॅस पाइपलाइनच्या विस्ताराबाबत ते म्हणाले की, 1,000 एलएनजी स्टेशन प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 50 एलएनजी स्टेशन येत्या काही वर्षांत तयार होतील.