‘आमच्या नंबर १ किंवा २ कडून आदेश मिळाला, तर २४ तासांत कमलनाथ सरकार पाडू’

कर्नाटकमधलं काँग्रेसप्रणीत सरकार पडून २४ तास देखील उलटत नाहीत, तोच मध्यप्रदेशमधल्या काँग्रेस सरकारवर टांगती तलवार आली आहे. मध्य प्रदेशमधलं कमलनाथ सरकारदेखील कर्नाटकप्रमाणेच पाडण्याच्या हालचाली सुरू होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. आता मध्य प्रदेशमधल्या एका भाजप नेत्यामुळे ही शक्यता खरी ठरतेय की काय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. शिवाय, भाजपच्या वरिष्ठांच्याच निर्देशांनंतर कर्नाटकमधलं सरकार पडलं, यावर देखील शिक्कामोर्तब झाल्याचं बोललं जात आहे.

मध्य प्रदेशच्या विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी हे खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. ‘जर आमच्या १ नंबर किंवा २ नंबरच्या नेत्यांकडून आदेश मिळाला, तर कमलनाथ सरकार पडायला २४ तास देखील लागणार नाहीत’, असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गोपाल भार्गव यांनी हे वक्तव्य थेट विधानसभेतच केलं आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल राजकीय वर्तुळात घेतली जात आहे. याआधीदेखील ‘राज्यातलं कमलनाथ सरकार ७ महिने सत्तेत राहिलं आहे आणि हा खूप मोठा काळ झाला’, असं वक्तव्य करून भार्गव यांनी काँग्रेस सरकार पडण्याच्या चर्चेला इंधन पुरवलं होतं. सध्या मध्य प्रदेश विधानसभेत २३१ सभासद असून त्यातल्या १२१ आमदारांचा कमलनाथ यांच्या सरकारला पाठिंबा आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी देखील ‘मध्यप्रदेशमधलं काँग्रेस सरकार स्थिर आहे. मात्र, नोटाबंदीदरम्यान भाजपनं कमावलेला पैसा ते आमदार खरेदी करण्यासाठी वापरत आहेत’, असा दावा केला होता. त्यावरूनही बरीच चर्चा झडली होती.

हेही वाचा – भाजपकडून कर्नाटकात लोकशाहीची गळचेपी-बाळासाहेब थोरात

कर्नाटकमध्येही भाजपमुळेच सत्तांतर?

दरम्यान, गोपाल भार्गव यांच्या या वक्तव्यावरून कर्नाटकमधल्या परिस्थितीसाठी देखील भाजपच जबाबदार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. तिथे देखील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या एकूण १६ आमदारांनी बंडखोरी करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग निवडला होता. त्यामुळेच कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात येऊन त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एकीकडे गोपाल भार्गव यांच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद सुरू झालेला असतानाच, त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

हेही वाचा – कर्नाटकमधील कुमारस्वामी सरकार गडगडले, विश्वासदर्शक ठराव हरले!