महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु आज होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेसह येत्या बुधवारी म्हणजे 2 मार्चला ही सुनावणी पार पडणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जाते.
डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची अधिसूचना रद्द केली होती. यावेळी आवश्यक आकडेवारी गोळा न करताच राज्यात आरक्षण देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, राज्या मागासवर्ग आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी पुरेसा आधार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घ्यावा.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील आरक्षणाचा मुद्दा नेमका काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. या मुद्द्यावरील महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावर 19 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता.
न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींची आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (एसबीसीसी) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, जेणेकरून आयोग त्याची तपासणी करू शकेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या सादरीकरणासाठी शिफारसी करू शकेल. 8 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला. यानंतर SBCC ने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकते.
तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यसभा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांचे मुंबईत आमरण उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. रविवारी राजेंची प्रकृती खालावली होती. यानंतर डॉक्टरांचे पथक आझाद मैदानावर पोहोचले. दुपारी 12, 4 आणि 8 वाजता डॉक्टरांचे पथक नियमितपणे संभाजी राजेंच्या प्रकृतीची तपासणी करत आहे.
मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलत असल्याचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज संभाजीराजे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेशाबाबत मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेच्या सद्यस्थितीबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचा आरोप संभाजीराजे यांनी केला.